हवामान अनुकूल शेतीसाठी तंत्रज्ञान विकास आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठात विचारमंथन

शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान व दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक — माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि

हवामान बदलाच्या वाढत्या धोक्याची जाणीव ठेवून ठोस उपाययोजना आवश्यक – राज्य मूल्य आयोग अध्यक्ष माननीय श्री. पाशा पटेल

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या कृषि अर्थशास्त्र विभागाच्या “पिक लागवडीचा खर्च योजना” या अंतर्गत हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान विकास आणि उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने विचारमंथन बैठक दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माननीय कुलगुरू यांच्या बैठक दालनात आयोजित करण्यात आली.

ही बैठक माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तसेच मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री. पाशा पटेल उपस्थित होते. यावेळी कृषि परिषदेचे कार्यकारी परिषद सदस्य श्री. जनार्दन कातकडे, शिक्षण संचालक डॉ. भगवान आसेवार, संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. प्रविण वैद्य तसेच सर्व विभाग प्रमुख आणि विद्यापीठाच्या विविध संशोधन योजनांचे प्रमुख उपस्थित होते.

या प्रसंगी माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि म्हणाले की, मान्सूनचे अचूक अनुमान करणे कठीण असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून, अशा घटना वारंवार घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर तातडीने उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कृषि क्षेत्रात धोकादायक घटकांचे किंमती घटकांमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे. पाणी संचय सुविधांचा विकास, नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीचा प्रसार आणि खर्च कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर द्यावा. तसेच, कृषि पर्यटनासारखे पूरक व्यवसाय विकसित करणेही गरजेचे आहे. भविष्यातील २०, ३० आणि ४० वर्षांचे दीर्घकालीन नियोजन करताना धोकादायक घटक (Risk factor) ओळखून त्यावर उपाययोजना ठरविणे आणि शासनस्तरावर त्यास मान्यता मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे उत्पादनाच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याने, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य व स्थिर दर मिळावा, यासाठी शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात योग्य समन्वय राखला पाहिजे. उत्पादनाचा वापर अन्न, तेलनिर्मिती किंवा प्रक्रिया उद्योगासाठी करावा आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. विद्यापीठाच्या पीक लागवड खर्च काढण्याची योजनेद्वारे मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांची सविस्तर माहिती गोळा करून योग्य शिफारसी द्याव्यात. अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घट आणि आर्थिक तोटा — असे दुहेरी नुकसान होत असून, भविष्यात या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कार्य करणे गरजेचे आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, अतिवृष्टीसारख्या संकटांचा सामना करण्यासाठी नदीपात्र स्वच्छ आणि योग्य ठेवून पाण्याचा प्रवाह सुलभ करण्याचे नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच पूर्वनियोजन आवश्यक असून, नाला सफाई, बांध-बंधीस्ती, पाण्याचा निचरा, याबरोबरच कमी कालावधीत वाढणारी, पाण्याचा ताण व अतिपाणी सहन करणारी, आणि यांत्रिकीकरणास अनुरूप अशी वाण विकसित करावीत. फळबाग लागवडीला चालना देणेही आवश्यक आहे. पुढे त्यांनी शिक्षण संचालक डॉ. भगवान आसेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कृषि अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. सचिन मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांची एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात येईल. ही समिती राष्ट्रीय पातळीवरील शिफारसी तयार करील आणि त्या शिफारसी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री. पाशा पटेल यांच्या माध्यमातून शासनाकडे सादर केल्या जातील, असे सांगितले.

राज्य मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री. पाशा पटेल यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, आयपीसीसीच्या अंदाजानुसार २०३० नंतर हवामानात मोठा बदल होईल. या बदलांचा परिणाम मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सर्व येण्याआधीच त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक हवामान बदल ही एक अखंड आणि गंभीर समस्या असून देशातील सर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक संस्थांनी याबाबत इशारा दिला आहे. पूर्वी नक्षत्रानुसार पर्जन्यमान पडत असे आणि त्याचा पिक उत्पादनावर अनुकूल परिणाम होत असे, परंतु सध्या असे होत नाही. सरासरी तापमानात वाढ, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळ यांसारख्या घटकांनी हवामानातील स्थिरता आणि पारंपारिक पद्धतींचा पाया डळमळीत केला आहे. त्यामुळेच “न्यू नॉर्मल (New Normal)” म्हणजेच “नवीन सामान्य” ही संकल्पना उदयास आली आहे. आता विजांचा कडकडाट, अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि पूर हे सर्वसामान्य झाले आहेत, हीच आजची खरी समस्या आहे. या परिस्थितीला स्वीकारून त्यासाठी तयारी ठेवणे आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेती व्यवसाय शाश्वत ठेवण्यासाठी हवामान अनुकूल आणि कमी खर्चिक तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पुढे ते म्हणाले की, यासाठी कायमस्वरूपी कृती आराखडा तयार करून ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. या दिशेने प्रारंभ या विद्यापीठातून व्हावा आणि पुढे राष्ट्रीय परिषदा, कार्यशाळा व चर्चासत्रांच्या माध्यमातून यावर सखोल विचारमंथन व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

विभाग प्रमुख श्री. सचिन मोरे यांनी या बैठकीचे प्रस्ताविक मांडले. त्यांनी सांगितले की, या विषयावर शेतकऱ्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय परिसंवाद या विद्यापीठात माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इंद्र मणि आणि राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री. पाशा पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात येणार आहे.

या बैठकीत सर्वानुमते नमूद करण्यात आले की, आसमानी संकट ही आता अपवादात्मक नव्हे तर नित्याचीच सर्वसाधारण बाब बनली आहे. अशा अनिश्चित आणि आव्हानात्मक परिस्थितींचा सामना भविष्यातही वारंवार करावा लागू शकतो, ही वस्तुस्थिती आपण सर्वांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संकटाच्या प्रत्येक घडीला तोंड देण्यासाठी शेतकरी, शास्त्रज्ञ, प्रशासक आणि समाजातील सर्व घटक यांनी मानसिक, तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय दृष्ट्या सज्ज राहिले पाहिजे. या संदर्भात सर्वांनी मानसिक तयारी करून एकत्रितपणे उपाययोजना आखण्याची गरज आहे.