पिकनिहाय ड्रोन व्‍दारे फवारणीचे कुलगुरू मा डॉ इन्द्र मणि समितीने निश्चित केलेल्‍या प्रमाणित कार्य पध्दती (एसओपी) मसुदा अहवालाचे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्‍ते नवी दिल्‍ली येथे राष्‍ट्रीय पातळीवर विमोचन
पिकनिहाय ड्रोन व्‍दारे फवारणीकरिता प्रमाणित कार्य पध्दती (एसओपी) निश्चित करण्यासाठी राष्‍ट्रीय पातळीवर कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्‍या कृषि, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्‍या वतीने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ इन्द्र मणि यांच्या अध्‍यक्षतेखाली जुलै २०२२ मध्‍ये उच्‍चस्‍तरीय समितीचे गठण करण्‍यात आले होते. सदर समितीने दहा पिकनिहाय ड्रोन व्‍दारे फवारणीबाबत प्रमाणित कार्य पध्दती निश्चित करून मसुदा अहवाल मंत्रालयास सादर केले होता. सदर मसुदा अहवालाचे दिनांक २० एप्रिल रोजी केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्‍ते विमोचन कृषि भवन नवी दिल्‍ली येथे ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्‍यमातुन करण्‍यात आले.
कार्यक्रमास कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मा श्री मनोज आहुजा, आयसीएआरचे महासंचालक मा डॉ. हिमांशू पाठक, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव श्री अभिलाक्ष लेखी, सहसचिव श्रीमती. शुभा ठाकूर, श्रीमती. एस. रुक्मणी, सुश्री विजयालक्ष्मी, कृषी आयुक्त श्री पी.के. सिंग, उपायुक्त (यांत्रिकीकरण आणि तंत्रज्ञान) श्री सी.आर.लोही आणि श्री. ए.एन. मेश्राम, ड्रोन समितीचे अध्‍यक्ष कुलगुरू मा डॉ इन्द्र मणि आदीसह देशातील कृषि तज्ञ, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, नागरी विमान मंत्रालयातील अधिकारी ऑनलाईन माध्‍यमातुन मोठया संख्‍येने उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शनात केंद्रीय कृषी मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर म्‍हणाले की, कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञान सरकारने स्वीकारले आहे. देशात दोन वर्षापुर्वी काही भागात टोळ किडींचा प्रादुर्भाव झाला तेव्हा त्या वेळी ड्रोन तंत्रज्ञानाची गरज भासली होती, तेव्हापासून पंतप्रधान श्री मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या पूर्ण सहकार्याने ड्रोन तंत्रज्ञान कार्य करण्‍यात येऊन आज ड्रोन व्‍दारे फवारणीचे कार्य पध्दती निश्चित झाली आहे. शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. सदर ड्रोन तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्‍य शेतकरी, पदवीधर, लहान शेतकरी आदीसह शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्‍याकरिता शासन प्रयत्‍न करित आहे. याकरिता कृषी विद्यापीठे, कृषि विज्ञान केंद्रे, महाविद्यालये सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज आहे. विशेषत: कृषि पदवीधरांन करिता प्रशिक्षणे आयोजित केली पाहिजेत, ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांना रोजगार मिळू शकेल, शिवाय त्यांना रोजगारही मिळू शकेल.
शेती क्षेत्रात ड्रोन वापराबाबत शेतकरी बांधवामध्‍ये मोठया प्रमाणात उत्‍सुकता असुन किटकनाशकांच्‍या फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर भविष्‍यात निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच तण व्यवस्थापन, जल व्यवस्थापन, कीड व रोग व्यवस्थापन, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि पिक विमा करिता ड्रोन चा वापर होणार आहे. ड्रोन वापरून हवाई फवारणी केल्याने मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि श्रमाची बचत होऊन मोठ्या भागावर फार कमी कालावधीत फवारणी शक्‍य होते. काही वेळेस मनुष्याच्या आणि जमिनीवरील यंत्राव्‍दारे फवारणी करणे शक्‍य होत नाही, तेव्हा ड्रोनद्वारे फवारणी केली जाऊ शकते. शेतीतील कृषि निविष्‍ठा व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित, कार्यक्षम आणि प्रभावी वापर करणे शक्‍य आहे. तसेच भविष्‍यात रोग आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव शोधणे, पीक आरोग्य निरीक्षण, लक्ष्यित निविष्‍ठांचा वापर आणि पीक उत्पादन आणि पीक नुकसानाचे जलद मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोनचा वापर होणार आहे.
समितीने दहा पिकांकरिता प्रमाणित कार्य पध्दती केली निश्चित
सदर समितीने सोयाबीन, कापुस, ऊस, गहु, भात, मका, भुईमुग, तुर, करडई, तीळ आदी दहा पिकांत ड्रोनचा वापराची प्रमाणित कार्य पध्दती निश्चित केली असुन ड्रोन फवारणी करतांना घ्‍यावयाची काळजी याबाबतची मार्गदर्शक तत्‍वे दिली आहेत. कोणकोणती किटकनाशके, बुरशीनाशके ड्रोन फवारणीस उपयुक्‍त आहेत, त्‍याचे वापरावयाचे प्रमाण, ड्रोन उडण्‍याचा योग्‍य वेग व उंची, पाण्‍याचे प्रमाण, नोझलचा प्रकार, फवारणी करिता योग्‍य हवामानाची स्थिती, पिकांच्‍या कोणत्‍या वाढ अवस्‍थेत ड्रोनचा वापर करावा आदीबाबतचे मार्गदर्शक तत्‍व दिली आहेत. ड्रोन व्‍दारे फवारणी करतांना शेतीतील मित्र किडीं व पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही याबाबत काळजी घ्‍यावी लागणार आहे. सोयाबीन सारख्‍या स्वपरागित पिकांमध्‍ये फुलो-या अवस्‍थेते ड्रोन व्‍दारे फवारणी टाळण्‍यात यावी अन्‍यथा पिकांचे नुकसान होऊ शकते. पिकांवर किटकनाशकांची ड्रोन व्‍दारे फवारणी शक्‍यतो सकाळी किंवा सायंकाळी केल्‍यास जास्‍त प्रभावी ठरते, दुपारी किटकांच्‍या अळया मातीत लपलेल्‍या असतात. तसेच वा-यांचा वेग जास्‍त असल्‍यास, उष्‍ण वातावरणात, एक ते दोन दिवसात पाऊसाची शक्‍यता असतांना ड्रोन व्‍दारे फवारणी न करण्याची शिफारस करण्‍यात आली आहे. ड्रोन व्‍दारे फवारणी चुकीच्या पद्धतीने केल्‍यास पर्यावरण दूषित होऊ शकते. यासर्व बाबी ड्रोन चालकांस माहिती असणे आवश्‍यक आहे.
सदर समितीत देशातील तज्ञ मंडळीचा समावेश
सदर कुलगुरू मा डॉ इन्द्र मणि यांच्या अध्‍यक्षतेखालील समितीत देशातील
तज्ञ मंडळीचा समावेश होता, यात नवी दिल्‍ली येथील
कृषि मंत्रालयातील उपायुक्त इं‍जि. एस आर लोही हे सदस्‍य सचिव होते, तर समितीत पिक संरक्षण विभागाच्‍या डॉ अर्चना सिन्‍हा, आयसीएआरचे डॉ आर एन साहु, राहुरी कृषि विद्यापीठाचे डॉ सुनिल गोरंटीवार, गुंटुर येथील डॉ ए सामभाय, आयएआरआयचे डॉ दिलीप कुशावाह, कोईम्‍बतुर येथील डॉ एस पाझानिवेलन, हैद्राबाद येथील किटकशास्‍त्रज्ञ डॉ रामगोपाल वर्मा आदींची समावेश होता. यासोबतच देशातील विविध कृषि विद्यापीठे, व खाजगी कंपन्‍या यांच्या कडील उपलब्‍ध संशोधनात्‍मक माहिती व आकडेवारीचा
वापर करून सदर प्रमाणित कार्य पध्दती तयार करण्‍यात आली आहे.
शेतीत ड्रोन वापराबाबत परभणी कृषि विद्यापीठाचा पुढाकार
अमेरिकेतील फ्लोरिडा विद्यापीठ व देशातील खासगी ड्रोन कंपनीशी परभणी कृषि विद्यापीठाने सामजंस्‍य करार केले असुन नुकतेच परभणी कृषि विद्यापीठाने पाच ड्रोन खरेदी केली आहेत, विद्यापीठात अधिकृत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्‍था उभारण्‍यात येणार आहे. याव्‍दारे शेतकरी बांधव व ड्रोन चालकांना शास्‍त्रशुध्‍दी पध्‍दतीने ड्रोन फवारणी व ड्रोन परवानाकरिता प्रशिक्षणे आयोजित करण्‍यात येणार आहे. विद्यापीठात कस्‍टम हायरींग सेंटर स्‍थापन करून फवारणी करिता ड्रोन भाडे तत्‍वावर सेवा पुरविण्‍याची सुविधा निर्माण करण्‍यात येणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी बांधवात जागृती निर्माण करण्‍याकरिता ड्रोन कंपनीच्‍या मदतीने ड्रोन यात्रेचे आयोजन करण्‍यात येणार असल्‍याचे कुलगुरू मा डॉ इन्द्र मणि यांनी सांगितले.
Union Minister releases Crop Specific SOPs for Application of Pesticides with Drones
Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Hon’ble Shri
Narendra Singh Tomar released Crop Specific “Standard Operating Procedures
(SOP) for the Application of Pesticides with Drones” in the public domain for
the guidance of farmers and other stakeholders. On this occasion, Hon’ble Shri
Tomar said that agriculture is our priority, so whether it is research or
initiating schemes, the first priority of the government is to promote
agriculture and improve the financial condition of the farmers. Today there are
many challenges in the Agriculture sector. To retain the farmers, to attract
the new generation and to increase the remuneration of the farmers by reducing
the cost of production. For this, technical support in the agriculture sector
is very important, the government is making continuous efforts in this
direction.
Union Minister Hon’ble Shri Tomar said
that there are possibilities of new challenges in the agriculture sector,
therefore, along with change in strategy from time to time, change in
methodology is necessary. Talking about the agriculture sector, without the
support of technology, we will not be able to achieve our goals in the future,
so efforts are being made to link the schemes with technology. Prime Minister
Shri Narendra Modi also always emphasizes on the support of technology and also
works on them himself. Drone technology has been accepted by the government in
the Agriculture sector. Last time when there was an outbreak of locusts, the
need for the use of drones was felt at that time, since then drone technology
is before us with the full support of the central government under the guidance
of Prime Minister Shri Modi. In reducing the cost in agriculture and avoiding
the side effects of pesticides, farmers will get extensive benefits from
drones.
He said that whenever we undertake any
new scheme, we must keep in mind that its benefits reach the last person. This
is the reason why when the scheme of drones was being made, common farmers,
common graduates were also included in it, so that the use of drones could be
made accessible to small farmers. Everyone needs to work together in this
direction. For this, he stressed on the need to make KVKs more efficient and
said that awareness sessions should be organized for graduate/post-graduate
agricultural students in agricultural universities & colleges, through
which they can get employment, besides making them capable for farming on their
own land. A plan should be made for the benefits of drones to reach the common
man.
Secretary, Department of Agriculture and
Farmers Welfare, Shri Manoj Ahuja, Director General of ICAR, Dr. Himanshu
Pathak, Additional Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Shri
Abhilaksh Likhi, Joint Secretary Smt. Shubha Thakur, Smt. S. Rukmani and Ms.
Vijayalakshmi, Agriculture Commissioner Shri P.K. Singh, Deputy Commissioners
(Mechanization & Technology) Shri C.R. Lohi and Shri A.N. Meshram, Senior
Officers, Scientists and representatives from Drone Federation of India, ICAR,
SAU and States, Civil Aviation Ministry, FMTTI Director and farmers
participated.
Grant-in-Aid for Drones - Under the Agricultural Mechanization Sub-Mission, ICAR institutes, KVKs, SAUs, other State/Central Government Agricultural Institutes and Government of India PSUs engaged in agricultural activities are provided financial assistance at the rate of 100% of the drone cost (up to Rs. 10 lakh per drone) besides Contingent Expenses for the purpose of demonstration of drones in the farmers' fields. FPOs are given grant-in-aid at the rate of 75% for purchase of drones for demonstration on farmers' fields. For the purpose of providing agricultural services through the use of drones, financial assistance is given at the rate of 40% of the original cost of the drone by CHCs to Farmers Cooperative Society, FPOs and Rural Entrepreneurs for the purchase of drones, subject to a maximum of Rs.4 lakh. Agricultural Graduates setting up CHCs are provided financial assistance up to Rs. 5 lakh at the rate of 50% of the cost of drone. Individual small and marginal farmers, SC-ST farmers, women farmers, farmers of North-Eastern states will also get 50% of the cost of the drone subject to a maximum of Rs 5 lakh while other farmers are eligible for assistance at 40% of the cost of the drone, subject to a maximum of Rs. 4 lakhs.