राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांमध्ये नुकतेच सेंद्रीय
शेती संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्यशासनाने मान्यता दिली असुन
यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला पाच कोटी प्रमाणे एकूण 20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला
आहे. नुकतेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास याबाबत अध्‍यादेश प्राप्‍त
झाला आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन व कार्यक्षम वापरातून गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार
विषमुक्त अन्नधान्य व भाजीपाला निर्मितीसाठी सेंद्रीय शेतीमध्ये सुधारीत तंत्रज्ञान
विकसीत करणे आणि त्याचा विस्तार करणे यासाठी संशोधन व विस्तार कार्य करण्यासाठी चारही
कृषि विद्यापीठांतर्गत स्वतंत्र सेंद्रीय शेती संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत
होणार आहेत. या केंद्रासाठी प्रयोगशाळा व प्रयोगशाळा उपकरणे, अवजारे, सिंचन सुविधा, पशुधन आदींसाठी
एकूण 230.76 लक्ष रु. तर कंत्राटी मनुष्यबळासाठी 189.24 लक्ष रु. तर प्रशिक्षण व इतर कामासाठी 80.00 लक्ष रुपयांचा
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. आज हवामान बदल व शेतीमधील वाढता खर्च या पार्श्‍वभुमीवर
सेंद्रीय शेतीत शाश्वत उत्पादन व गुणवत्तापुर्ण उत्पादने यासाठी मागणी वाढत आहे.
आज अनेक शेतकरी व शेतकरीगट सेंद्रीय शेतीकरत असून आज अनेक प्रकारे पारंपारिक ज्ञानाचा
वापर सेंद्रीय शेतीमध्ये करण्यात येत आहे. विविध भागात विविध पद्धतीने सेंद्रीय
शेती करण्यात येते. यात वापरण्यात येणाया निविष्ठा व
त्यांचे प्रमाण यातही विविधता दिसून येते. या पार्श्‍वभुमीवर शास्त्रीय पद्धतीने
पीक लागवडीपासून काढणीपर्यंत व बाजारपेठ तंत्र यासह सेंद्रीय शेतीमध्ये संशोधन होणे,
ही काळाची गरज ओळखून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु मा. डॉ. बी.
वेंकटेश्वरलू व संशोधन संचालक डॉ. दत्‍तप्रसाद वासकर यांचे मार्गदर्शनाखाली
वसंतराव नाईक यांचे जयंती दिनी 1 जुलै 2015 रोजी सेंद्रीय शेती संशोधन प्रकल्प सुरुवात करण्यात आला. प्रकल्पाचे
प्रमुख अन्वेषक म्हणून डॉ. आनंद गोरे हे काम पाहत आहेत. सन 2015-16 मध्ये या प्रकल्पांतर्गत सोयाबीन, तूर व कपाशी या
पिकांत संशोधन प्रात्यक्षिक प्रयोग घेण्यात आले, ते सन 2016-17 व 2017-18 मध्येही पुढे सुरु आहेत. सन 2017-18 मध्ये सोयाबीन
पिकांत हे प्रयोग घेण्यात आले आहेत. याशिवाय इतर सेंद्रीय पद्धतींचा तुलनात्मक
अभ्यासही करण्यात येत आहे. सन 2015-16 पासून एकात्मिक पीक
व्यवस्थापन पद्धती, सेंद्रीय पध्‍दती व शेतकरी (प्रचलीत) पध्‍दती
यांचा तुलनात्मक अभ्यास सोयाबीन पिकामध्ये करण्यात येत आहे. सन 2015 मध्ये सरासरीच्या जेमतेम 50 टक्के पाऊस होऊनही एकात्मिक
पीक व्यवस्थापन पध्‍दती व सेंद्रीय पध्‍दतीमध्ये अनुक्रमे हेक्‍टरी 18.75 क्विंटल. व 16.00 क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन मिळाले.
यात अशा प्रकारे एकात्मिक पीक व्यवस्थापन पद्धतीत सेंद्रीय पध्‍दतीपेक्षा 14.60 टक्के तर प्रचलीत पध्‍दतीपेक्षा 38 टक्के अधिक
उत्पादन मिळाले. सन 2016 मध्येही एकात्मिक पीक व्यवस्थापन पध्‍दतीत
सेंद्रीय पध्‍दत व प्रचलीत पध्‍दतीपेक्षा अधिक उत्पादन मिळाले. सेंद्रीय पध्‍दतीत सेंद्रीय
निविष्ठांमुळे सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात 0.3 टक्के पासून 0.45 टक्के पर्यंत वाढलेले आढळून आले.
याच प्रमाणे सदरील सेंद्रीय शेती संशोधनाचे कार्य मराठवाडा विभागातील महत्वाची
पिके कपाशी, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, तसेच भाजीपाला
पिके वांगी, टोमॅटो, मिरची, भेंडी व फळपिके
मोसंबी, पेरु, आंबा यामध्ये भविष्यात टप्याटप्याने
हाती घेऊन यात लागवडी पासून काढणी पर्यंत संपूर्ण सेंद्रीय लागवडीचे पॅकेज शेतकयांना देण्यात येईल असे नियोजन आहे. याचप्रमाणे सेंद्रीय शेतीत प्रशिक्षण
व विस्तार कार्यातही विद्यापीठ कार्यरत असून भविष्यात यामध्ये अधिक विस्तार करण्यात
येणार आहे.
सन 2015-16 चे कार्य व
भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन सर्वप्रथम आत्मा - कृषिविभाग, परभणी
यांना 35.00 लक्ष रुपयांसाठीचा तीन वर्षे कालावधीचा प्रस्ताव
विद्यापीठातर्फे 2016 मध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर
राज्य शासनातर्फे मागील अर्थ संकल्पामध्ये (2015-16) चारही कृषिविद्यापीठांत
सेंद्रीय शेती संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेबाबत घोषणा करण्यात आली.
त्यानुसार राज्य शासनाने राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांकडून प्रस्ताव
मागविण्यात आले. सर्वप्रथम कृषि विद्यापीठांनी स्वतंत्र व कायम अशा सेंद्रीय शेती संशोधन
आणि प्रशिक्षण केंद्रासाठी 26.50 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनास
सादर केला. पंरतू यात कायम मनुष्यबळ देण्याऐवजी कंत्राटी मनुष्यबळ देण्याचे ठरले.
याकामी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातर्फे कुलगुरु मा. डॉ. बी.
वेंकटेश्वरलू आणि संचालक संशोधन डॉ. द-तप्रसाद वासकर यांचे मार्गदर्शनाखाली डॉ.
आनंद गोरे व डॉ. गणेश गायकवाड यांनी रु. 5.00 कोटीचा नविन
प्रस्ताव शासनास सादर केला. वनामकृवि, परभणी येथे यापुर्वीच
सुरु झालेले संशोधन कार्य व उपलब्ध जमीन व येथील परिस्थिती लक्षात घेऊन इतर सुविधा,
कंत्राटी मनुष्यबळ, प्रयोगशाळा या बाबतची
मागणी सादर करण्यात आली होती, त्याचा समावेश शासनाच्या मंजुर अध्यादेशात दिसून येत
आहे. विशेष करुन मनुष्यबळासाठीची गरज संचालक संशोधन डॉ. द-तप्रसाद वासकर यांनी
राज्य शासनाकडे आग्रहपूर्वक सादर केली होती. शासनस्तरावर चारही विद्यापीठाच्या संशोधन
संचालक यांच्या अनेक बैठकी आयोजित करुन या आराखडयास अंतीम रुप देण्यात आले.
शासनाने मंजुर केलेल्या या केंद्रामुळे सेंद्रीय शेती संशोधनास चालना मिळेल व शेतकयांना अदययावत प्रशिक्षण मिळण्यास सुरुवात होईल.