वनामकृविच्‍या वतीने आयोजित एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय वेबीनार मध्ये प्रतिपादन
भारतात तब्बल ३४ वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० तयार
करण्यात आले असुन नवीन शैक्षणिक धोरणा मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान ६
टक्के शिक्षणावर खर्च करण्‍याचे उद्दीष्‍ट आहे. सदरिल
धोरणानुसार कृषि शिक्षणात ही बदल करण्यात येणार असुन कृषिचा पदवीधर केवळ नौकरदार
न बनता, नौकरी देणारा दाता बनला पाहिजे, असे धोरण राबविण्‍यात
येणार आहे, असे प्रतिपादन उदयपुर (राजस्‍थान) येथील
महाराणा प्रताप कृषि व तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ एन एस राठौर यांनी
केले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतील शिक्षण संचालनालय व राष्ट्रीय उच्च कृषि शिक्षण प्रकल्‍प (नाहेप) यांचे संयुक्‍त विद्यमाने नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्‍या पार्श्‍वभुमीवर भारतातील कृषि शिक्षणाचे पुनरूज्‍जीवन यावरील आयोजित एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय वेबीनार प्रसंगी प्रमुख व्‍यक्‍ते म्‍हणुन (दिनांक १२ आक्‍टोबर रोजी) ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्‍यक्षस्‍थानी कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण होते तर वेबिनारचे मुख्‍य आयोजक शिक्षण संचालक डॉ धर्मराज गोखले, नाहेप प्रकल्‍प अन्‍वेषक डॉ गोपाल शिंदे, डॉ राजेश कदम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
मा डॉ एन एस राठौर पुढे म्‍हणाले की, कृषि विद्यापीठात पाचव्‍या अधिष्‍ठाता समितीनुसार राबविण्‍यात येते असलेले अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणाशी अनुरूपच आहे. लवकरच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्‍ली याबाबत धोरण निश्चित करणार आहे. या धोरणात विद्यार्थीची कौशल्‍य व गुणवत्ता वृध्‍दीवर भर देण्यात येणार आहे. यात विविध अभ्‍यासक्रमात आंतरशाखीय धोरण राबविण्‍यात येणार असुन विद्यार्थी आपल्‍या क्षमतेनुसार व आवडीनुसार कोणत्‍याही विविध शाखेत प्रवेश घेण्‍यास पात्र राहील. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि अशा शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कोणत्‍याही शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. देशपातळी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल. उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्वायतत्तेला आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देणे. गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला चालना देण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षण ही स्वायत्त आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेली संस्था म्हणून काम करेल आणि स्वतःचे शैक्षणिक निर्णय स्वतः घेईल. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तयार करतांना ते आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता लक्षात घेऊन त्या समकक्ष राहतील यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. येणा-या काळात अध्‍यापन, संशोधन, विस्तार आणि उद्योजकता यावर आधारीत शिक्षण प्रमाणीचा विकास होणार आहे. आयआयटीच्‍या धर्तीवर महाराष्‍ट्रातही कृषि शिक्षणाकरिता एखादी संस्था निर्माण व्‍हावी, अशीही अपेक्षा त्‍यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केली.
अध्‍यक्षीय समारोपात मा डॉ अशोक ढवण म्‍हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रात्‍याक्षिकांवर अधिक भर देण्यात येणार असुन डिजिटल व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक व कृषि क्षेत्रातील उद्योजकांना लागणा-या मनुष्‍यबळानुसार विद्यार्थीमध्‍ये उद्योजकता व कौशल्‍य विकास करण्‍याचे उद्दीष्‍ट नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित आहे.
कार्यक्रमाच्या प्रास्‍ताविकात शिक्षण संचालक डॉ धर्मराज गोखले यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणात गुणवत्तेला अधिक महत्व राहणार असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन डॉ रणजित चव्‍हाण यांनी केले तर आभार डॉ आयएबी मिर्चा यांनी मानले. ऑनलाईन वेबीनार मध्ये झुम मिंटिंग व युटयुब च्‍या माध्‍यमातुन देशातील व राज्‍यातील तीन हजार पेक्षा जास्‍त कृषिचे विद्यार्थ्‍यी, प्राध्‍यापक, शास्‍त्रज्ञ, कृषि विस्‍तारकांनी सहभाग नोंदविला. वेबीनारचे समन्‍वयक डॉ गोपाल शिंदे, डॉ राजेश कदम, डॉ रणजित चव्‍हाण, डॉ प्रविण कापसे, डॉ शिवांनद कल्‍याणकर, डॉ आयएबी मिर्चा हे होते.