वनामकृवित सिंचन जल व्यवस्थापनावरील अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्पाच्या द्विवार्षिक कार्यशाळेचा समारोप

 ‘वॉटर आर्मी’ म्हणून कार्य करण्याचे शास्त्रज्ञांना माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांचे आवाहन

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प (AICRP) – सिंचन जल व्यवस्थापन विभाग आणि भुवनेश्वर येथील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत भारतीय जल व्यवस्थापन संस्थान (IIWM – Indian Institute of Water Management) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक १ ते ३ जुलै २०२६ दरम्यान आयोजित “सिंचन जल व्यवस्थापन” विषयावरील द्विवार्षिक कार्यशाळा – २०२६ चा समारोप दिनांक ३ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीतील सिंपोजियम हॉल येथे झाले.

समारोप समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि हे आभासी माध्यमाद्वारे माद्यामाद्वारे सहभागी होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. भगवान आसेवार आणि भुवनेश्वर येथील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत भारतीय जल व्यवस्थापन संस्थानाचे संचालक डॉ. ए. सारंगी हे होते. व्यासपीठावर शिक्षण संचालक डॉ. बाबासाहेब ठोंबरे, भुवनेश्वर येथील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प (जल व्यवस्थापन) चे प्रकल्प समन्वयक डॉ. एस. मोहंती तसेच परभणी येथील अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प (सिंचन जल व्यवस्थापन) चे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. हरीश आवारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

अध्यक्षीय भाषणात माननीय कुलगुरू म्हणाले की, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात द्विवार्षिक कार्यशाळा आयोजित करण्याची संधी दिल्याबद्दल भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) तसेच भुवनेश्वर येथील सिंचन जल व्यवस्थापन संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यांनी आभार मानले.

या कार्यशाळेतून पुढे आलेल्या निष्कर्षांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, विविध तांत्रिक सत्रांच्या अध्यक्ष व तज्ज्ञांनी प्रत्येक संशोधन प्रकल्पासाठी स्पष्ट ध्येय, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती आणि अपेक्षित निष्कर्ष निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. वरिष्ठांनी केलेले मार्गदर्शन सकारात्मकतेने स्वीकारून सर्वांनी कार्य करावे, असे त्यांनी आवाहन केले.

शेतकरी कल्याणासाठी सिंचन जल व्यवस्थापनावरील अखिल भारतीय समन्वयित संशोधन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनामध्ये पाणी व्यवस्थापनाला विशेष महत्त्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले. एका ठिकाणी ९० टक्के क्षेत्र हळद पिकाखाली असून संपूर्ण क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, अशाच प्रकारे इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) यांच्या माध्यमातून सिंचन जलाचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी अधिकाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत. तसेच शेतकऱ्यांमध्ये अनुभवांची देवाणघेवाण होऊन त्यांच्या कौशल्यवृद्धीस चालना मिळावी, असेही त्यांनी सांगितले.

घरगुती वापरासह सर्व स्तरांवर पाण्याचा काटेकोर वापर करून पाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी जल साक्षरता होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी या प्रकल्पातील शास्त्रज्ञांनी ‘वॉटर आर्मी’ म्हणून कार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या कार्यशाळेतून पुढे आलेल्या संशोधन शिफारशी शेतकरी हितासाठी निश्चितच लाभदायक ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करून कार्यशाळेतील सूचना व शिफारशींचे योग्य दस्तऐवजीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच आयोजक व सर्व सहभागींचे अभिनंदन केले.

जल व्यवस्थापन संस्थानाचे संचालक डॉ. ए. सारंगी म्हणाले की, विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू यांनी शेतकरी विकासासाठी सुचविलेले शिक्षण संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन म्हणजेच Academia – Industry – Government या त्रिस्तरीय समन्वयाचे महत्त्व आणि सिंचन जल व्यवस्थापनासाठीचे ‘त्रिशूल मॉडेल’ अत्यंत प्रभावी असून ते देशातील इतर सर्व संशोधन केंद्रांनीही अवलंबावे.

संशोधन, विकास आणि तंत्रज्ञान प्रसारासाठी त्यांनी चार बाबींना विशेष महत्त्व दिले. त्यामध्ये माहिती संकलन व डेटा पॉलिसी (Data Policy), संवाद धोरण (Communication Policy), स्त्री-पुरुष समानता धोरण (Gender Policy) तसेच माध्यमांद्वारे निरीक्षण, मूल्यमापन व परिणाम विश्लेषण (Media Monitoring, Evaluation and Impact Analysis) यांचा समावेश आहे.

विभागीय, राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधनाचे योग्य मोजमाप करून त्याचे परिणाम विश्लेषणाच्या आधारे नियोजन आराखडे तयार करावेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा किती व कसा प्रभाव पडला आहे, याची माहिती सादर करावी तसेच प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित करून त्याची शासनस्तरावर नोंद करावी. त्यामुळे शेतकरी कल्याणाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे आखता येतील. शेवटी त्यांनी सर्व संशोधन केंद्रांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना पुढील वर्षाचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

संशोधन संचालक डॉ. भगवान आसेवार यांनी सांगितले की, सर्व संशोधन व विस्तार यंत्रणेचे अंतिम लाभार्थी शेतकरीच आहेत. त्यामुळे प्रत्येक संशोधन शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या उपयोगाचे तंत्रज्ञान विकसित करणारे असावे. पाण्याची बचत, संचय, संवर्धन आणि न्याय्य वापर याला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परभणी विद्यापीठाने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या शेतावर विहीर व बोअरवेल पुनर्भरणाची प्रभावी कामे केली असून त्याचा लाभ आजही संरक्षित सिंचनासाठी होत आहे. या तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक प्रचार व प्रसार व्हावा, तसेच या कार्यशाळेतून पुढे आलेल्या शिफारशी शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

तांत्रिक सत्रातील निष्कर्ष सत्रांचे अध्यक्ष तथा तज्ज्ञ डॉ. उदय घोडके, डॉ. एस. डी. गोरंटीवार, डॉ. डी. के. शर्मा, डॉ. के. एन. तिवारी, आणि डॉ. एस. के. गुप्ता यांनी सादर केले.

यावेळी त्यांनी संशोधन केंद्रांच्या शिफारशींचा प्रत्यक्ष कितपत लाभ झाला, याचे मूल्यांकन करावे तसेच शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा संकलित करून प्रभावी तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रसार करावा, असे सुचविले. तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांच्या भाषेत उपलब्ध करून द्यावे. दर्जेदार तंत्रज्ञान विकसित करून निविष्ठांचा खर्च कमी करण्यावर भर द्यावा. हवामान बदल लक्षात घेऊन विविधतेवर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सध्या बहुतांश संशोधन कृषी विद्याशाखेशी निगडीत असल्याने बहुविषयक दृष्टिकोन स्वीकारून अचूक सिंचन उपकरणे विकसित करण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. संशोधन करताना स्पष्ट उद्दिष्टे, कार्ययोजना, विश्वसनीय माहिती आणि परिणामांचे दस्तऐवजीकरण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. तसेच यशस्वी तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी इतर राज्यांमध्येही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन शिफारशींना मान्यता देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दरवर्षी संयुक्त संशोधन परिषद आयोजित केली जाते. अशा प्रकारची प्रणाली इतर राज्यांनीही स्वीकारावी, असे त्यांनी सुचविले.

प्रकल्प समन्वयक डॉ. एस. मोहंती यांनी कार्यशाळेचा अहवाल सादर करताना सांगितले की, या कार्यशाळेत विविध संशोधन संस्था, उद्योग प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. विविध तांत्रिक सत्रांमध्ये सखोल चर्चा करून त्यातून महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष व शिफारशी निश्चित करण्यात आल्या.

प्रामुख्याने विकसित तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी प्रामाणिकपणे कार्य करावे, पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करून अधिक नफा मिळविण्याचे मार्गदर्शन करावे, उच्च दर्जाचे संशोधन लेख, पेटंट्स आणि नियोजन आराखडे तयार करावेत तसेच संशोधन केंद्रांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान व्यावसायिकदृष्ट्या परवडणारे व शेतकरीहिताचे असावे, अशा प्रमुख शिफारशी या कार्यशाळेतून पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहभागी शास्त्रज्ञांनी आपल्या मनोगतात विद्यापीठाने दिलेल्या सहकार्य, उत्कृष्ट नियोजन आणि उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच माननीय कुलगुरू, भुवनेश्वर येथील संचालक आणि आयोजकांचे अभिनंदन करून त्यांचे आभार मानले.

कार्यक्रमाचे आभार डॉ. हरीश आवारी यांनी केले, तर सूत्रसंचालन डॉ. पपीता गौरखेडे यांनी केले.

कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रकल्प समन्वयक डॉ. एस. मोहंती तसेच परभणी येथील सिंचन जल व्यवस्थापनचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. हरीश आवारी यांनी सर्व संबंधितांचे सहकार्य लाभल्या बद्दल सर्वांचे आभार मानले.