Wednesday, September 4, 2019

वनामकृवितील डिजिटल शेती प्रशिक्षण प्रकल्प देशातील एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र म्हणुन विकसित व्हावा

'कृषि उत्‍पादकता वाढीकरिता यंत्रमानव, ड्रोन व स्‍वयंचलित यंत्राव्‍दारे डिजिटल शेती' यावरील सेंटर ऑफ एक्सेलन्‍सचे उदघाटन


शेती क्षेत्रापुढे अनेक आव्‍हाने आहेत, आव्‍हानाचा सामना आपण विविध तंत्रज्ञानाच्‍या माध्‍यमातुन करित आहोत. भावी काळात कृषि क्षेत्रात कृत्रित बुध्‍दीमत्‍ता, यंत्रमानव, ड्रोन व स्‍वयंचलित यंत्राचा वापर वाढणार आहे. ही बाब डोळयासमोर ठेऊन भारतीय कृषि संशोधन परिषदेने परभणी कृषि विद्यापीठास डिजिटल शेतीवर आधारित प्रशिक्षण प्रकल्‍प पुढील तीन वर्षाकरिता मंजुर केला असुन हा प्रकल्‍प देशातील एक उत्‍कृष्‍ट प्रशिक्षण केंद्र म्‍हणुन विकसित व्‍हावा, असे मत भारतीय कृषि संशोधन परिषदेतील प्रकल्‍पाचे राष्‍ट्रीय समन्‍वयक मा डॉ पी के घोष यांनी व्‍यक्‍त केले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास प्रगत कृषि विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्र राष्‍ट्रीय कृषी उच्‍च शिक्षण प्रकल्‍पांतर्गत 'कृषि उत्‍पादकता वाढीकरिता यंत्रमानव, ड्रोन व स्‍वयंचलित यंत्राव्‍दारे डिजिटल शेती' यावरील सेंटर ऑफ एक्सेलन्‍स प्रशिक्षण प्रकल्‍पास नवी दिल्‍ली येथील भारतीय कृषि संशोधन परिषदेने मान्‍यता दिली असुन दिनांक 4 सप्‍टेंबर रोजी आयोजित सदरील प्रकल्‍पाच्‍या उदघाटन प्रसंती ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्‍या अध्‍यक्षस्‍थानी कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण हे होते तर व्‍यासपीठावर शिक्षण संचालक डॉ प्रदिप इंगोले, संशोधन संचालक डॉ दत्‍तप्रसाद वासकर, राष्‍ट्रीय समन्‍वयक डॉ प्रभात कुमार, आयआयटी खरगपुरचे डॉ व्‍ही के तिवारी, आयआयटी पवईचे डॉ अमित अरोरा, प्रकल्‍पाचे मुख्‍य शास्‍त्रज्ञ डॉ गोपाल शिंदे आदींची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे,
मा डॉ पी के घोष पुढे म्‍हणाले की, सदरिल प्रकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातुन प्रशिक्षण घेणारे विद्यार्थ्‍यी व प्राध्‍यापक यांचे डिजिटल शेतीत मोठे योगदान ठरणार आहे. या प्रकल्‍पात डिजिटल शेती संबंधीत विविध आंतरराष्‍ट्रीय व राष्‍ट्रीय संस्‍था तसेच कंपन्‍या, उद्योजक यांचे जाळे तयार होण्‍यास मदत होणार आहे.
अध्‍यक्षीय भाषणात कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण म्‍हणाले की, शेतक-यांचे उत्‍पन्‍न दुप्‍पट करण्‍याचे उदिदष्‍ट साध्य करण्यासाठी शेतीतील उत्‍पादन खर्च कमी करणे, विविध निविष्‍ठाचे कार्यक्षमरित्‍या उपयोग करणे यासाठी तंत्रज्ञानाची गरज आहे. येणारे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे असुन शेतीत देखिल डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आपणास करावा लागणार आहे. यादृष्‍टीने परभणी कृषि विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन डिजिटल शेतीला लागणारे मनुष्‍यबळ निर्मितीकरिता सदरिल प्रशिक्षण प्रकल्‍प हाती घेतला आहे. यात डिजिटल शेतीच्‍या तंत्रज्ञानात्‍मक देवाणघेवाण करिता जगातील अग्रगण्‍य विद्यापीठाशी सामंजस्‍य करार केला असुन यात अमेरिकेतील वॉशिग्‍टन स्‍टेट युनिव्‍हर्सिटी तसेच स्‍पेन, युक्रेन व बेलारूस येथील विद्यापीठांचा समावेश आहे. तसेच पवई व खरगपुर येथील आयआयटी संस्‍थेचे नॉलेज सेंटर म्‍हणुन सहकार्य लाभणार असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.
यावेळी राष्‍ट्रीय समन्‍वयक डॉ प्रभात कुमार, आयआयटी खरगपुरचे डॉ व्‍ही के तिवारी व आयआयटी पवईचे डॉ अमित अरोरा यांनी आपले मनोगत व्‍यक्‍त केलेप्रकल्‍पाचे मुख्‍य शास्‍त्रज्ञ डॉ गोपाल शिंदे यांनी सन 2019 ते 2022 या तीन वर्ष कालावधी करिता संकल्‍पीत असलेल्‍या सदरिल प्रशिक्षण प्रकल्‍पाची माहिती सादरीकरणाव्‍दारे मांडली. कार्यक्रमाचे प्रास्‍ताविक प्राचार्य डॉ उदय खोडके यांनी केले, सूत्रसंचालन डॉ वीणा भालेराव यांनी केले तर आभार प्रकल्‍प मुख्‍य समन्‍वयक डॉ आर पी कदम यांनी मानले. याप्रसंगी विविध संस्‍थेनी शेतीतील उपयुक्‍त ठरू शकणारे कृत्रिम बुध्‍दीमत्‍तावर आधारित डिजिटल साधने, यंत्रमानव, ड्रोनव्‍दारे फवारणी आदींचे प्रात्‍यक्षिक दाखविण्‍यात आले. कार्यक्रमास विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचारी, शास्‍त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी, व विद्यार्थ्‍यी मोठया संख्‍येने उपस्थित होते.
सदिरल प्रकल्‍पात यंत्रमानव, ड्रोन व स्‍वयंचलीत यंत्र सारखी डिजीटल साधनांचा समावेश असणा-या विविध संशोधन प्रयोगशाळा निर्माण करून विद्यार्थ्‍यी व संशोधक प्राध्‍यापकांना प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करण्‍यात येणार आहे. या केंद्राव्‍दारे कौशल्‍य प्राप्‍त प्रशिक्षणार्थी डिजिटल शेतीचे तंत्र शेतक-यांपर्यंत नेण्‍याचा प्रयत्‍न करणार आहेत. यात डिजिटल शेतीच्‍या तंत्रज्ञानात्‍मक देवाणघेवाण करिता जगातील अग्रगण्‍य विद्यापीठाशी सामंजस्‍य करार केला असुन यात अमेरिकेतील वॉशिग्‍टन स्‍टेट युनिव्‍हर्सिटी तसेच स्‍पेन, युक्रेन व बेलारूस येथील विद्यापीठांचा समावेश आहे. तसेच पवई व खरगपुर येथील आयआयटी संस्‍थेचे नॉलेज सेंटर म्‍हणुन सहकार्य लाभणार आहे. प्रकल्‍पास अठरा कोटी रूपयांचा निधी मंजुर करण्‍यात आला आहे, यात पन्‍नास टक्के वाटा जागतिक बॅक व पन्‍नास टक्के वाटा भारत सरकार कडुन भारतीय कृषि संशोधन परिषदेच्‍या माध्‍यमातुन प्राप्‍त होणार आहे.