राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरजना महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि-3719/प्रक्र 40/5-ऐ प्रमाणे मंजुर केला आहे. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसींवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव मा श्री के पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 ची स्थापना करण्यात आली. सदर समितीच्या शिफारसी शासनाने काही फेरफारांसह स्वीकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्या अनुषंगाने इतर राज्य शासकीय कर्मचा-याबरोबर कृषि विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासुन सुधारीत वेतन संरचना लागु करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी मंजुर करण्यात आला. या शासन निर्णयावर उपसचिव मा श्री सु सं धपाटे यांची स्वाक्षरी आहे.
सदर सातव्या वेतन आयोगाची मागणी अनेक दिवसापासुन प्रलंबीत होती. याकरिता राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अनेक वेळा पाठपुरावा करण्यात आला. याकामी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातील श्री जी बी उबाळे, श्री सुरेश हिवराळे, श्री राम खोबे, श्री गिरीश कनिमर, श्री नरेंद्र खरतडे, श्री रमेश थोरात, श्री राजेंद्र उकंडे, श्री कृष्णा जावळे, श्री गंगाधर चांदणे, श्री कुंभार, श्री शेख जमील, श्री भारत उबाळे आदींसह सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
छायाचित्र – सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनाचा शासन निर्णयाची प्रत प्राप्त केल्यानंतर वनामकृवितील शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचारी
