विकसित कृषि संकल्प अभियान–२०२५ मधून पुढे आलेल्या शेतकरी प्रश्नांवर केंद्रित सखोल मंथन
कृषि आयुक्त माननीय श्री सुरज मांढरे (भाप्रसे)
विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA–2025) अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त
झालेल्या समस्यांवर आधारित संशोधन योग्य मुद्द्यांचा आढावा घेऊन महाराष्ट्र राज्यासाठी
ठोस व कृतीक्षम संशोधन आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने परभणी येथील वसंतराव नाईक
मराठवाडा कृषि विद्यापीठाद्वारा एकदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन दिनांक २१
जानेवारी २०२६ रोजी करण्यात आले. या कार्यशाळेचे यजमानपद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या
नागपूर येथील राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो (NBSS&LUP)
यांनी भूषविले असून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाद्वारा अमरावती
रोड येथील ब्युरो परिसरात ही कार्यशाळा यशस्वीरीत्या संपन्न झाली.
देशभरात २९ मे ते १२ जून २०२५ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या विकसित कृषि संकल्प अभियान–२०२५ अंतर्गत महाराष्ट्रात या अभियानाचे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे करण्यात आले होते. खरीप पिकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देणे, शासनाच्या कृषि योजना व धोरणांचा प्रसार करणे, मृदा आरोग्य पत्रिकेवर आधारित पीक व खत व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन करणे तसेच शेतकऱ्यांकडून थेट अभिप्राय संकलित करून नाविन्यपूर्ण दस्तऐवज तयार करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. या अभियानात राज्य व केंद्र शासनाचे अधिकारी, कृषि विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञ, आयसीएआर संस्थांचे तज्ज्ञ, अटारी, कृषि विज्ञान केंद्रे, कृषि विभाग, आत्मा, स्वयंसेवी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अभियाना दरम्यान शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शेतीतील अडचणी, हवामान बदलाचे परिणाम, उत्पादन खर्च, मृदा व पाणी व्यवस्थापन, कीड-रोग समस्या तसेच बाजारपेठेतील अडथळे याबाबत सखोल माहिती संकलित केली. या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या सदर कार्यशाळेत विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA–2025) मधून समोर आलेल्या संशोधन योग्य मुद्द्यांचे विश्लेषण करून त्यांचे प्रत्यक्ष संशोधन कृती आराखड्यात रूपांतर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
कार्यशाळेस भारतीय कृषि संशोधन परिषदेचे (ICAR) महासंचालक तथा
कृषि संशोधन व शिक्षण विभागाचे (DARE) माननीय सचिव डॉ. मांगी
लाल जाट हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. कार्यशाळेचे स्वागताध्यक्ष माननीय कुलगुरू
प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि तर अध्यक्षस्थान महाराष्ट्र शासनाचे
माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) श्री. विकासचंद्र रस्तोगी (भा.प्र.से.) यांनी भूषविले.
यावेळी व्यासपीठावर पोकरा प्रकल्पाचे माननीय प्रकल्प संचालक श्री. परिमल सिंग (भा.प्र.से.), भाकृअप, नवी दिल्ली येथील पीक विज्ञान विभागाचे माननीय
उपमहासंचालक डॉ. डी. के. यादवा तसेच राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो
(NBSS&LUP) चे माननीय संचालक डॉ. एन. जी. पाटील यांची व्यासपीठावर प्रमुख
उपस्थिती होती.
कार्यशाळेस राज्याचे कृषि आयुक्त माननीय श्री सुरज मांढरे (भाप्रसे), कृषि परिषदेच्या महासंचालिका माननीय श्रीमती वर्षा लड्डा - उंटवाल (भाप्रसे), अकोला येथील डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे माननीय डॉ शरद गडाख, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे माननीय डॉ विलास खर्चे, नागपुर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू डॉ नितीन पाटील, राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संंस्थेचे संचालक डॉ के सामी रेड्डी, भाकृअपचे सहाय्यक महासंचालक डॉ अजित सिंह यादव, सांखिकी संस्थेचे संचालक डॉ के नरसय्या, ज्ञान व्यवस्थापन संस्थेचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ अंजनीकुमार झा, संगणक विभागाच्या डॉ अल्का अरोरा, राहुरी कृषि विद्यापीठाचे माजी संशोधन संचालक डॉ सुनिल सुनिल गोरंटीवार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. चर्चासत्रात चारही कृषि विद्यापीठ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे राज्यातील संशोधन संंस्था व कृषि विभागातील संचालक, वरिष्ठ अधिकारी व संशोधक यांनी सहभाग घेतला होता.
मार्गदर्शन करताना माननीय सचिव डॉ. मांगी लाल जाट यांनी सांगितले की, विकसित कृषि संकल्प
अभियान–२०२५ मधून प्राप्त झालेला शेतकरी अभिप्राय संशोधनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी
अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून कृषि संशोधन हे केवळ “आउटपुट” आधारित
न राहता “इम्पॅक्ट” आधारित असणे आवश्यक आहे.
उद्घाटन सत्रात माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र
मणि यांनी उपस्थितांचे स्वागत करत कार्यशाळेची पार्श्वभूमी मांडली. विकसित कृषि संकल्प
अभियान–२०२५ दरम्यान शेतकऱ्यांकडून थेट मिळालेल्या अनुभवांवर आधारित संशोधन प्राधान्यक्रम
निश्चित करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढे माननीय कुलगुरू म्हणाले
की शेती संशोधनामध्ये संकल्पनेपासून व्यावसायिकीकरणापर्यंतची (कन्सेप्ट टू
कमर्शिअलायझेशन ) प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी शैक्षणिक व संशोधन संस्था,
उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यात प्रभावी समन्वय असणे गरजेचे आहे. शेतकरी
जागतिक पातळीवर आपले उत्पादन घेऊन जाऊ शकला पाहिजे. त्यासाठी स्थाननिहाय (location
specific), आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे व हवामान-अनुकूल तंत्रज्ञान
विकसित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
तांत्रिक सत्रामध्ये विस्तार, संशोधन व शासनाच्या दृष्टीकोनातून शेतकरी अभिप्रायांचे सादरीकरण करण्यात आले. यात राज्याचे कृषि आयुक्त श्री सुरज मांढरे (भाप्रसे) यांनी राज्यातील शेतकरी बांधवाचे कृषि संशोधनाबाबतचे अभिप्राय यावर सादरिकरण केले तर कृषि परिषदेच्या महासंचालिका श्रीमती वर्षा लड्डा - उंटवाल (भाप्रसे) यांनी शेतकरी बांधवाच्या गरजेचे नुसार राज्यातील कृषि संशोधनातील दिशा यावर सादरीकरण केले तसेच तर अटारी पुणे चे शास्त्रज्ञ डॉ सय्यद शाकेर अलि यांनी कृषि विस्ताराबाबत शेतकरी बांधवाचे अभिप्राय आणि राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संंस्थेचे संचालक डॉ के सामी रेड्डी यांनी भारतीय कृषि संशोधन परिषदेच्या संशोधनाबाबत शेतकरी बांधवाचे अभिप्राय यावर तर राज्यातील कृषि विद्यापीठाच्या संशोधनाबाबतच्या अभिप्रायाचे सादरीकरण संशोधन संचालक डॉ के एस बेग यांनी केले.
चर्चासत्रात अकोला येथील डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील डॉ बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ तसेच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे राज्यातील संशोधन संंस्था व कृषि विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व संशोधक यांनी सहभाग घेतला होता.
समारोप सत्रात सर्व गटांनी सादर केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करून महाराष्ट्रासाठी एकसंध, शेतकरी-केंद्रित व परिणामकारक संशोधन कृती आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या सत्राचे अध्यक्षस्थान माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) श्री. विकासचंद्र रस्तोगी यांनी भूषविले.
कार्यशाळेत राज्यातील शेतीसमोरील प्रमुख आव्हाने, कोरडवाहू शेतीचे प्राबल्य, हवामानातील अनिश्चितता, वारंवार येणारे दुष्काळ, जमिनीच्या आरोग्यातील ऱ्हास, पाणीटंचाई, वाढता उत्पादन खर्च, तुकड्यात विभागलेली जमीनधारणा तसेच बाजारातील चढउतार यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. कार्यशाळेत कृषि मूल्यसाखळीतील सर्व घटकांचा समावेश करत दहा विषयगत गटांमार्फत सामूहिक संशोधन पद्धती, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, पुनरावृत्ती टाळणे तसेच संशोधन निष्कर्षांचा वेगवान प्रसार यावर विशेष भर देण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यासाठी एकत्रित व कृतीशील संशोधन आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने दहा विषयांवर समांतर तांत्रिक गट चर्चा आयोजित करण्यात आली. या चर्चांमध्ये पीक सुधारणा, हवामान-संवेदनशील शेती, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषि यांत्रिकीकरण, कीड व रोग व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, फलोत्पादन, मूल्यवर्धन व बाजार संलग्नता, अचूक शेती, विस्तार संशोधन तसेच पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश होता.
या वेळी उपस्थित तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले की, आजच्या शेतकऱ्यांना प्रदेशनिहाय, हवामान-सहिष्णु, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे व तंत्रज्ञानाधारित उपायांची नितांत गरज असून त्यासाठी संशोधन, विस्तार व धोरण यांमध्ये अधिक सुसूत्र समन्वय आवश्यक आहे. ही कार्यशाळा राज्यातील कृषि संशोधन, विस्तार व धोरणनिर्मिती यामध्ये प्रभावी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार भविष्यातील संशोधनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थेचे संचालक डॉ विजय वाघमारे, डॉ राजीव मराठे, डॉ एस के शुक्ला, डॉ विजय महाजन, डॉ कौशीक बॅनर्जी, डॉ के व्ही प्रसाद आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, शिक्षण संचालक डॉ. भगवान आसेवार, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राकेश अहिरे तसेच विविध विषयातील प्रमुख शास्त्रज्ञांनी सहभाग नोंदविला. शास्त्रज्ञ डॉ प्रविण वैद्य, डॉ आर बी क्षीरसागर, डॉ विश्वनाथ खंंदारे, डॉ गजेंद्र लोंढे, डॉ हरिहर कौसडीकर, डॉ गजेंद्र जगताप, डॉ आनंद गोरे, डॉ दत्ता पाटील, डॉ पवन कुलवाल, डॉ प्रशांत बोडखे, डॉ सचिन नलावडे आदींंनी कार्य केले.
