कृषि संशोधन कार्यास मिळाली बळकटी..... कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातून विद्यापीठाच्या विविध संशोधन आणि विस्तार केंद्राद्वारे सतत प्रयत्नशील असलेल्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणीस कृषि मंत्रालय (महाराष्ट्र शासन) मार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत चार नवीन संशोधन प्रकल्‍प मंजूर झाले असून त्यासाठी आवश्यक असणारा रुपये २१००.७७ लाख (अक्षरी रू. एकेविस कोटी सत्याहत्तर हजार) इतक्या किमतीच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी नेहमी संशोधन कार्यावर भर देते. सध्या विद्यापीठाचे संशोधने राष्ट्रीय पातळीवर गाजत असून नुकतेच विद्यापीठाच्या सात वाणांना राष्ट्रीय पातळीवर मंजुरी मिळाली आहे आणि या आठवड्यात महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठास संशोधनासाठी नवीन चार प्रकल्‍प मंजूर करून विद्यापीठाच्या संशोधन कार्यास बळकटी दिली आहे. या प्रकल्‍पांमध्ये नैसर्गिक शेती आणि नैसर्गिक उत्पादनातील कीटकनाशकांचे अवशेष तपासणी प्रयोगशाळेकरिता रू ८६३.०२ लाखाची तरतुद केली असुन शेतकरी सहभाग कृती संशोधन शाश्वत विकासासह लिंबूवर्गीय हरित व्यवस्थापन कार्यक्रमाकरिता रू. ४९३.०० लाखाची तरतुद केली आहे. रू. ४२८.८४ लाखाची तरतुद प्रगत वनस्पती विश्लेषण प्रयोगशाळेची स्थापना आणि वनस्पती विश्लेषण आणि उती चाचणी द्वारे सामान्यतः उगवलेल्या पिकामध्ये पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचे निदान योजने करिता केली असुन रू. ३१५.९१ लाखाची शाश्वत आणि नैसर्गिक शेतीसाठी सूक्ष्मजीव आणि यांत्रिक उपायांचा वापर करून प्रवेगक कंपोझिटींगवर शेतकऱ्यांचा सहभागात्मक संशोधन केंद्र यांचा समावेश आहे.
अशा या महत्वकांक्षी चारही संशोधन प्रकल्‍पाव्‍दारे शेतकऱ्यांच्या सहभागातून संशोधन कार्य होणार असुन यामुळे गरजेवर आधारित संशोधन होईल आणि या संशोधनाचा मराठवाड्यातील शेती उद्योगास पाठबळ मिळून मराठवाड्यातील शेती उद्योग शाश्वत होईल अशी आशा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इन्द्र मणि यांनी व्यक्त करून महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले. सदर प्रकल्‍प माननीय कुलगुरू मा डॉ इन्द्र मणि आणि संशोधन संचालक डॉ दत्‍तप्रसाद वासकर यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली मुख्‍य शास्‍त्रज्ञ डॉ गजेंद्र लोढे, डॉ पी एस नेहरकर, डॉ महेश वाघमारे, डॉ गजेंद्र जगताप यांनी महाराष्ट्र शासनास सदर केले होते.
