.jpeg)
2024-25 साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींविषयी प्रतिक्रिया देतांना वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ इन्‍द्र मणि यांनी समाधान व्यक्त केले. 2024 च्या आर्थिक पाहणबाबत बोलतांना लोकसभेत माननीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्र हे भारत विकासाचे इंजिन म्हणून काम करण्याची क्षमता असल्याचे अधोरेखित केले आहे. या अर्थसंकल्पात 9 घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, यात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा आदींचा समावेश आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर २०२३-२४ या वर्षात १.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असण्‍याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्‍या व गेल्‍या ५ वर्षाच्‍या सरासरी विकास दराच्‍या एक तृतीयांश पेक्षा कमी आहे. भारतीय कृषी क्षेत्र हे देशातील ४९.४ टक्के लोकांना जीवन निर्वाहाकरिता आधार देते तर देशाच्‍या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) १८.२ टक्के वाटा शेती क्षेत्राचा आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्‍हटले आहे.
अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असुन याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होईल. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या भागीदारीत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणार आहे. या डिजिटल फ्रेमवर्कमुळे हवामान अंदाज, पीक सल्लागार सेवा आणि बाजारभाव, शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी यासारख्या महत्त्वाच्या माहिती शेतकरी बांधवापर्यंत त्‍वरित पोहोचण शक्‍य होणार आहे. 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीपासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देण्यासाठी आणि रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील अवलंबित्व कमी करून लागवडीचा खर्चही कमी करणे शक्‍य आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचचली जाणार आहे. याकरिता परभणी कृषी विद्यापीठ ही सेंद्रीय शेती संशोधनाव्‍दारे प्रयत्नशील आहे. सरकार मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादन क्लस्टरला प्रोत्साहन देणार असुन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि देशभरात भाजीपाला सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे क्लस्टर स्थापन केले जाणार असल्याचे घोषीत केले आहे.
शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधनावर विशेष भर देण्यात येणार असून जास्त उत्पादन देणाऱ्या बदलत्‍या हवामानास अनुकूल वाण विकसित करण्यावर भर देणार असल्याचे घोषित केले आहे. परभणी कृषि विद्यापीठाने बदलत्‍या हवामान अनुकूल अनेक वाण विकसित केले असुन येेणा-या काळात यावर अधिक भर दिला जाईल.
तेलबियांचे उत्पादन, साठवण, विपणन मजबूत केले जातील. डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. शेती संशोधनासह विकासासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. यात तरुणांसाठी कौशल्य विकास, शिक्षा, कृषी आणि रोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीय करण्यात आलंय. कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषि सिंचन पध्‍दती, जल व्यवस्थापन आणि अन्न प्रक्रिया यावर भर देत आहे. या अर्थसंकल्‍पामुळे यास बळकटी मिळेल. संशोधनाकरिता विद्यापीठातील कुशल मनुष्‍यबळाची आवश्यकता असुन विद्यापीठातील अनेक पदे रिक्त आहेत आणि या रिक्त जागा भरण्यासाठी शासन व विद्यापीठ प्रयत्नशील आहे. कृषि विद्यापीठे ही एकात्मिक शेती पध्‍दती आणि कृषी संलग्न उद्योगधंदे विकासावर भर देत असुन याचा लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. विद्यापीठात मोठ्या शेततळ्यांद्वारे पाण्याचा वापर करण्यावर भर देण्याचे काम सुरू केले आहे, कृषि यांत्रिकीकरण आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर संशोधन कार्य चालु आहे. तसेच अन्न प्रक्रिया साठी परभणी विद्यापीठात इन्क्युबेशन केंद्र सुरू केले आहे, ज्यास अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. विद्यमान अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे कृषी क्षेत्राला फायदा होईल. भविष्‍यात कृषी संशोधन आणि विकासासाठी अधिक तरतुदींची आवश्यकता असल्याचे ते म्‍हणाले.
