वनामकृवित ५३ व्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीचा उत्सहात समारोप

 

मा कुलगुरू प्रा (डॉ.) इन्द्र मणि 

राज्याचे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री पाशा पटेल

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठात दिनांक २९ मे रोजी सुरु झालेल्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या ५३ व्या  बैठकीच्या उद्घाटन समारंभास राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री, कृषी राज्यमंत्री, परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री, विविध लोकप्रतिनिधी, विद्यापीठांचे कुलगुरू, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रगतशील शेतकरी आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू मा. प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी सर्व मान्यवरांचे आभार मानले. त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्जनशील दृष्टिकोनाचे आणि शेतीविषयी असलेल्या आत्मीयतेचे विशेष कौतुक केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला, हेच शेतीबाबत त्यांच्या जिव्हाळ्याचे द्योतक असून हा उद्घाटन सोहळा राष्ट्रीय स्तरावरही विविध प्रसार माध्यमांद्वारे पोहोचला असून सर्वत्र कौतुक होत आहे, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी क्षेत्र व शेतकरी बांधवांसाठी पिकांचे अधिक उत्पादन देणारे  विविध पिकांचे सुधारित वाण, शेतकऱ्यांच्या वेळेची व श्रमाची बचत करणारी सुधारित अवजारे व नाविन्यपूर्ण यंत्रे आणि एकूणच पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी उपयुक्त अशा कृषी तंत्रज्ञानात्मक शिफारसींच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या दिनांक २९ ते ३१ मे, २०२५ दरम्यान वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व महाराष्ट्र कृषि शिक्षण संशोधन परिषद, पुणे यांचे संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित त्रिदिवसीय संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या महत्त्वपूर्ण ५३ व्या  बैठकीचा समारोप आज दिनांक ३१ मे  रोजी परभणी येथे विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात  उत्साहात संपन्न  झालेल्या समारोपीय कार्यक्रम प्रसंगी ते अध्यक्ष स्थानावरून उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना संबोधित होते.

समारोप प्रसंगी उद्घाटक म्हणून राज्याचे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री पाशा पटेल उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ. शरद गडाख, कृषी परिषदेचे कार्यकारी परिषद सदस्य श्री विनायक काशीद, श्री जनार्दन कातकडे, कृषी परिषदेचे संचालक संशोधन श्री किशोर शिंदे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संचालक संशोधन डॉ. विठ्ठलराव शिर्के, परभणी कृषी विद्यापीठाचे संचालक संशोधन डॉ. खिजर बेग, अकोला कृषी विद्यापीठाचे संचालक संशोधन डॉ.विलास खर्चे, परभणीचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राकेश अहिरे, शिक्षण संचालक डॉ. भगवान आसेवार उपस्थित होते.

माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि पुढे म्हाणाले की, बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या चर्चासत्रात महाराष्ट्रातील शेतीसाठी महत्त्वाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात आले. त्यांनी पिकांच्या आधारभूत किंमतीसाठी हवामान आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. या वेळी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री. पाशा पटेल यांच्या भाषणातील प्रभावी शैलीचेही त्यांनी कौतुक केले. श्री. पटेल हे शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक बदल घडवून आणणारे व्यक्तिमत्त्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र राज्य हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या वाईट स्थितीच्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे शेतीसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शाश्वत शेतीसाठी नियोजन व नवीन तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने हरितपट्टा तयार करण्यासाठी २ लाख ६० हजार वृक्षांची लागवड केली असून पर्यावरणपूरक विकासाची दिशा ठरवली आहे. माननीय कुलगुरूंनी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचे कार्य गौरवून, आनंदी राहा, इच्छा, स्पर्धा कमी ठेवा, हेवेदावे टाळा असा सकारात्मक संदेश दिला. विद्यापीठ अधिकारी, शास्त्रज्ञ-केंद्रित प्रशासन चालवत असून त्यांच्या समाधानालाच खरा प्राधान्य दिले जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माननीय श्री पाशा पटेल म्हणाले की, शेतीमाल भाव किंवा शेतीवर होणारे परिणाम यावर कुलगुरू महोदयांनी बोलावे. पिकाची आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी विद्यापीठाने ठोस शिफारशी द्याव्यात. सध्या होत असलेल्या भावाचा आणि आयात निर्यात शुल्काची ही त्यांनी माहिती दिली. सध्या विद्यापीठात सुरू असलेल्या पीक लागवडीचा खर्च काढण्याचे योजनेमध्ये केवळ २५ टक्केच कर्मचारी असल्याने यातून योग्य अनुमान मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे, यावरही चर्चा केली. मागील वर्षी शेतीमध्ये ३६५ दिवसांपैकी ३२२ दिवस आपत्तीचे होते असे एका अभ्यासातून निदर्शनास आले, दिवसभरात देखील वातावरण सारखे नसते, याबरोबरच प्रत्येक पिकाच्या काळात दोन ते तीन वेळा आपत्ती येते अशा या वातावरण बदलामुळे शेती उद्योग धोक्याचा बनतो. फुलांची, फळांची गळ होते आणि उत्पादनात घट येते. यावर चिंतन होऊन शिफारशी मिळणे आवश्यक आहे. कृषी अर्थशास्त्र आणि वातावरण याची सांगड घालून वातावरणावर आधारित कृषी शास्त्र विभागाने अभ्यासपूर्ण शिफारशी द्याव्यात. शेतकऱ्यांनाही वातावरण आधारित तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. बदललेल्या घटकांचा शेती शेती करिता वास्तवामध्ये बदल करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न करावा. तापमान वाढ रोखण्यासाठी कार्बनचे प्रमाण योग्य ठेवावे लागेल. यासाठी हरित पट्टे निर्माण करावे लागतील, तसेच कोळसा आणि पेट्रोलचा वापर बंद करावा लागेल आणि याला पर्याय म्हणून बायोमासचा – तूर, कापसाच्या पराठ्या, बांबूचा वापर करावा लागेल. बांबू ३५ टक्के अधिक कार्बन घेतो तसेच त्याचे अनेक उपयोग त्यांनी सांगितले. बांबू लागवडीसाठी महाराष्ट्र शासनाने भरीव तरतूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले शेतकऱ्यांनी पडीक जमीन, बांध, नाल्यावर बांबू लागवड करावी असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी कार्बन कमी करून ऑक्सिजन वाढवावे यासाठी शेतीतूनच ऊर्जा निर्मिती व्हावी असे सांगितले.

कुलगुरू मा डॉ. शरद गडाख म्हणाले की ५३ वर्षापासून संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीची ही परंपरा चालू आहे. या बैठकीचा आशय आणि महत्व त्यांनी यावेळी नमूद केला. या शिफारशी राज्यातील विभाग वार रचनेनुसार निर्माण केले जातात. यामुळे महाराष्ट्र देशा कृषी क्षेत्रात अग्रेसर असून देशपातळीवर देखील आपण अन्नधान्य, दूध उत्पादन, अनेक फळ उत्पादन यामध्ये स्वयंपूर्ण झालो आहोत. शाश्वत शेतीसाठी या बैठकीतील शिफारशी उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी लाभदायक ठरतात. तसेच त्यांनी एकात्मिक शेती पद्धतीने महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. देशाची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. त्यासाठी शेती उत्पादन वाढवावे लागेल. सध्या पर्जन्यमानाची अस्थिरता, सिंचनाचे स्त्रोत, बाजारपेठ, यांत्रिकीकरणाचा अपुरा वापर, युवकांचा कमी सहभाग, प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी ही आव्हाने सध्या आहे. यावर चिंतन आणि संशोधनाची गरज असल्याचे सांगितले. याबरोबरच विद्यापीठे केवळ मागील दहा वर्षातील अद्यावत शिफारशी शेतकऱ्यांना अवलंबण्यासाठी प्रोत्साहित करते. असे नमूद केले. विद्यापीठात मनुष्यबळ कमी झाले तरी देखील संशोधनाचा वेग दुप्पट झाला आहे. परंतु रिक्त जागा भरणे अत्यंत आवश्यक आहे मूलभूत सुविधा जुन्या झाल्या आहेत. याची नूतनीकरणासाठी पुरेसा निधी मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. चारही विद्यापीठाने संपूर्ण जमिनी वहीती खाली आणले आहेत, यासाठी देखील मनुष्यबळाची गरज आहे. या बैठकीस माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषिमंत्री, माननीय राज्यमंत्री तसेच राज्यातील कृषी क्षेत्रातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दर्शवून मार्गदर्शन केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

कृषि परिषदेचे सदस्य श्री विनायक काशीद म्हणाले की, लोकसंख्या वाढ होत असली तरी शिल्लक राहील एवढा अन्नधान्य साठा होत आहे. यामध्ये विद्यापीठाचे संशोधन महत्त्वाचे कार्य करत आहे. या बैठकीच्या शिफारशी महत्वपूर्ण असून औद्योगीकरणास उपयुक्त संशोधन भविष्यात व्हावे. यासाठी देश विदेशी शास्त्रज्ञांचा सहभाग वाढवावा. याबरोबरच जुने संशोधन बंद करून नवीन शिफारशीच शेतकऱ्यांना द्याव्यात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला समजून घेऊन योग्य वापर करावा, यातून जागतिक स्पर्धेत राहावे. विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ हे अनमोल असून, त्यांचे अनुभव नवीन भरती झालेल्या शास्त्रज्ञास उपयुक्त व्हावेत. यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन लाभावे, अशी निवृत्त झालेल्या शास्त्रज्ञानात त्यांनी विनंती केली.

कृषि परिषदेचे सदस्य श्री जनार्दन कातकडे यांनी विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता निर्माण झाल्याचे सांगितले. यामध्ये विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांचा मोलाचा सहभाग आहे. या शास्त्रज्ञांच्या ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच शास्त्रज्ञांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्ष करण्याची विनंती केली. याबरोबरच छोटे पिकांचे महत्त्व असून त्यांचे तंत्रज्ञान विकसित व प्रसारित व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते कार्य वृतांताच्या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. चारही विद्यापीठातील यावर्षी निवृत्त होणाऱ्या शास्त्रज्ञाना यथोचित सन्मान करून निरोप देण्यात आला. यावेळी चारही विद्यापीठ आणि कृषी परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात आपल्या भावना व्यक्त केल्या

याप्रसंगी, गत दोन दिवसात मान्यवरांच्या उपस्थितीत विविध तांत्रिक सत्रांमध्ये गटनिहाय संपन्न झालेल्या संशोधनात्मक सादरीकरणाचे निष्कर्ष व  गुणवत्ता तसेच सखोल विचार मंथनातून  पिकांचे  सुधारित नवीन आशादायक वाण, शेतकऱ्यांच्या वेळेची व श्रमाची बचत करणारी सुधारित अवजारे व नाविन्यपूर्ण यंत्रे तसेच उपयुक्त कृषी तंत्रज्ञान विषयक शिफारशींना अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात येवून शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सदर महत्वपूर्ण बैठकीमध्ये राज्यातील एकूण चारही कृषी विद्यापीठे मिळून २५ पिक वाण, १८ यंत्रे व अवजारे तथा २२५ उपयुक्त पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाना मंजुरी मिळाली असून सदर संशोधन याच हंगामापासून अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

दरम्यान पुढील वर्षी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या ५४ व्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समिती बैठकीचे (जॉईंट अग्रोस्कोचे) यजमानपद डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली यांच्याकडे असल्याने विद्यमान यजमान परभणी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ.  खिजर बेग यांनी दापोली कृषि विद्यापीठ संशोधन संचालक आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे चे संशोधन संचालक यांना नारळ देत संयुक्तरीत्या हस्तांतरित केले. 

आभार संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग यांनी मानले. कार्यक्रमात चारही कृषि विद्यापीठाचे संशोधन संचालक, शिक्षण संचालक, विस्तार शिक्षण संचालक, वनामकृविचे सर्व सहयोगी अधिष्ठाता, विभाग प्रमुख यांच्यासह तीनशेहून अधिक शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ विना भालेराव आणि डॉ दयानंद मोरे यांनी केले.

कुलगुरू मा डॉ. शरद गडाख

संचालक संशोधन डॉ. खिजर बेग