परभणी जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी वनामकृवित MahaSTRIDE अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बैठक

 

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने महत्वाकांक्षी MahaSTRIDE प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत शासन निर्णयानुसार वार्षिक जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांच्या समन्वयाने परभणी जिल्ह्याचा वार्षिक जिल्हा विकास आराखडा (सन २०२५–२६ व २०२६–२७) तयार करण्यासाठी शुक्रवार, दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. ही बैठक माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि माननीय जिल्हाधिकारी श्री. संजयसिंह चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीतील सिम्पोजीयम हॉल (हॉल क्र. १८) येथे पार पडली.

या बैठकीस MahaSTRIDE प्रकल्पांतर्गत वार्षिक कृती आराखड्याची मांडणी व अंमलबजावणी यावर चर्चा करण्यासाठी संचालक शिक्षण डॉ. भगवान आसेवार, संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राकेश अहिरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. उमेश वाघमारे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री. दौलत चव्हाण, उपसंचालक (पशुसंवर्धन) तसेच विद्यापीठातील विविध विभागांचे प्राध्यापक व कृषि विभागाचे अधिकारी आदी मान्यवरासह सर्व महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता, विभाग प्रमुख, शास्त्रज्ञ,  प्राथमिक, दुय्यम व तृतीय क्षेत्रांतील प्रमुख हितधारक उपस्थित होते.

या चर्चेचा मुख्य उद्देश हा परभणी जिल्ह्याच्या सकल जिल्हाअंतर्गत उत्पादनात (GDDP) लक्षणीय योगदान देण्यासाठी कृतीक्षम मार्ग निश्चित करणे हा होता. पारंपरिक प्रशासकीय चौकटीपलीकडे जाऊन शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र यांचा समन्वय साधणारा सर्वसमावेशक विकास दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी मार्गदर्शन करताना शेतीचे व्यवस्थापन करताना जमिनीचे जैविक घटक व आरोग्य जपणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. यासाठी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीचे अनन्यसाधारण महत्त्व असून, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत पोषक अन्नघटकांचे उत्पादन वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी फलोत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम शेती आदी कृषि संलग्न घटकांचा समावेश करून सर्व बाबी एका छत्राखाली आणत एकात्मिक शेती पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. या सर्व उपक्रमांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण कल्याण, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे व आनंदी जीवनमान निर्माण करणे हा असला पाहिजे.

तसेच शेतीमध्ये पाणी बचत करणारे तंत्रज्ञान, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्याच्या पद्धती, सेंद्रिय घटकांची निर्मिती आणि प्रभावी लागवड तंत्रांचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

माननीय जिल्हाधिकारी श्री. संजयसिंह चव्हाण यांनी विद्यापीठात झालेल्या चर्चेदरम्यान आपली मते मांडली. त्यांनी वार्षिक कृती आराखडा हा नवोन्मेष व टिकाऊपणा वाढविणारा ‘जिवंत दस्तऐवज’ असावा, असे नमूद केले. चर्चेत शेती हे परभणीचे कणा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले; मात्र शाश्वत विकासासाठी कृषि संलग्न क्षेत्रांमध्ये विविधीकरण आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.

MahaSTRIDE प्रकल्पाअंतर्गत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे रिसर्च पार्क (संशोधन उद्यान) स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कृषि विद्यापीठ, शासन व शेतकरी यांच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प कृषि व कृषि संलग्न क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष, संशोधन, उद्योजकता व कौशल्य विकासाला चालना देऊन जिल्ह्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) वाढ करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित रिसर्च पार्कद्वारे कृषि आधारित स्टार्ट-अप्स, कृषि प्रक्रिया उद्योग तसेच संशोधनाधारित उपक्रमांना पाठबळ देण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

चर्चेतील प्रमुख मुद्दे :

बैठकीत खालील क्षेत्रांच्या कार्यक्षम विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाणघेवाण करण्यात आली –

शेती संलग्न क्षेत्रे : मत्स्यव्यवसाय व पशुधन–दुग्धव्यवसायाचे आधुनिकीकरण करून उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या रणनीती.

रेशीम उद्योग (सेरीकल्चर) : रेशीम उत्पादनाला उच्च मूल्याचे नगदी पीक म्हणून प्रोत्साहन.

मूल्यवर्धन : काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी व स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी कृषि प्रक्रिया उद्योगांना चालना.

फलोत्पादन (हॉर्टिकल्चर) : निर्यातक्षम दर्जाच्या फळे व भाजीपाला पिकांच्या लागवडीचा विस्तार.

नवीन विकास स्रोत : जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपयोग करून पर्यावरण पर्यटन (इको-टुरिझम) विकसित करण्याच्या शक्यता, ज्यातून तृतीय क्षेत्रातील उत्पन्नात वाढ होईल.

बैठकीच्या समारोप सत्रात एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) उपक्रमावर विशेष चर्चा करण्यात आली. परभणीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांचे ब्रँडिंग, विपणन व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यावर सविस्तर चर्चा करून ती उत्पादने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचविण्याबाबत रणनीती ठरविण्यात आल्या, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला थेट चालना मिळेल.