कडधान्ये मूल्यसाखळी सक्षम करणारा सामंजस्य करार — मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ : माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि
.jpeg)
भारतामध्ये कडधान्ये ही आहाराचा, पोषणाचा आणि शेती व्यवस्थेचा कणा आहेत. प्रथिने, तंतुमय घटक व सूक्ष्म पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असलेली कडधान्ये जमिनीची सुपीकता वाढवतात तसेच पर्यावरणावरील ताण कमी करतात. मात्र, जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक व आयातदार असूनही भारतातील कडधान्य क्षेत्राला कमी उत्पादनक्षमता, तुटक मूल्यसाखळी, मर्यादित प्रक्रिया उद्योग आणि आयातीवरील वाढते अवलंबित्व अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र हे कडधान्य उत्पादनात आघाडीवर असले तरी शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पादन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि आधुनिक प्रक्रिया सुविधांचीही कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर कडधान्येच्या उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ विकासासाठी शेतकरी व संबंधित घटकांची क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ रोजी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला.
हा करार मराठवाड्यातील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या
अधिस्वीकृतीत उच्चांकी ३.२१ गुणांसह ‘ए-ग्रेड’ उत्कृष्ट मानांकन प्राप्त करणारे अग्रगण्य वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ आणि राज्य शासनाच्या
‘माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषीव्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART)’
प्रकल्प अंतर्गत आणि जागतिक बँकेच्या सहाय्याने कार्यरत असलेल्या घडवण्यासाठी
‘इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशन’ (IPDA), धाराशिव यांच्यात करण्यात आला आहे.
हा करार माननीय
कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला, या प्रसंगी संशोधन संचालक
डॉ. खिजर बेग, सहयोगी अधिष्ठाता तथा बदनापूर येथील कृषि संशोधन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी
डॉ. दीपक पाटील, विभाग प्रमुख डॉ.
हिराकांत काळपांडे, संशोधन संपादक डॉ. मदन पेंडके,
शास्त्रज्ञ डॉ. प्रशांत सोनटक्के, इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सचिव श्री. विनायक पाटील,
सदस्य डॉ. शुभ्रा मिश्रा देशपांडे, अंजली उपस्थित होते.
यावेळी
मार्गदर्शन करताना माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि म्हणाले की, या सामंजस्य करारामुळे मराठवाडा तसेच महाराष्ट्रातील
कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादनक्षमता वाढेल, उत्पादन
खर्चात घट होईल आणि शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. सुधारित
वाणांचा प्रसार, आधुनिक प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि
बाजारपेठेशी थेट जोड निर्माण झाल्यामुळे कडधान्ये प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना
मिळेल. यामुळे उत्पादन ते विपणनपर्यंतची संपूर्ण डाळ मूल्यसाखळी अधिक सक्षम,
कार्यक्षम आणि एकात्मिक होईल. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत
होईल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि स्थानिक
अर्थव्यवस्था बळकट होईल. यासाठी विद्यापीठ विकसित तुरीचा गोदावरी वाण महत्वाचा ठरेल.
हा करार आत्मनिर्भर भारत अभियान, शाश्वत शेती विकास आणि २०४७
पर्यंत विकसित भारत या राष्ट्रीय उद्दिष्टांना पूरक असून शेती क्षेत्राला
आधुनिकतेकडे नेणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, असा विश्वास
त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या
कराराअंतर्गत देशभरातील डाळींच्या मूल्यसाखळीतील विविध घटकांसाठी संयुक्त क्षमता
बांधणी उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये कडधान्ये उत्पादन, प्रक्रिया तंत्रज्ञान, सुधारित
वाणांचा प्रसार, शाश्वत शेती पद्धती, हवामान
बदलाशी जुळवून घेणे, कीड व रोग व्यवस्थापन, दर्जा नियंत्रण, बीज उपलब्धता, बाजार संलग्नता आणि डिजिटल माहिती प्रणाली या विषयांचा समावेश असेल. या
विषयांवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, परिसंवाद, अभ्यासदौरे व संशोधन उपक्रमांचे आयोजन
करण्यात येईल.
या उपक्रमांमध्ये
शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), शेतकरी गट,
कृषी विस्तार अधिकारी, प्रक्रिया उद्योग,
व्यापारी, निर्यातदार, इनपुट
पुरवठादार आणि संशोधन संस्था यांचा सहभाग असेल. विद्यापीठ तांत्रिक व शास्त्रीय मार्गदर्शन
प्रदान करेल, तर इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट क्षेत्रस्तरावर अंमलबजावणीची
जबाबदारी पार पाडेल.
या करारातून
निर्माण होणारी बौद्धिक संपदा (Intellectual
Property) दोन्ही संस्थांची संयुक्त मालकी राहील. संशोधन
निष्कर्षांचे प्रकाशन, पेटंट नोंदणी आणि व्यावसायिक वापर हे भारतीय
कृषि अनुसंधान परिषदेच्या मार्गदर्शक
तत्त्वांनुसार केले जाणार आहेत.
.jpeg)
Memorandum
of Understanding between VNMKV and IPDA for Pulse Production, Processing and
Value Chain Development
MoU to Strengthen the Pulse Value Chain — Farmers across Marathwada and Maharashtra to Benefit: Hon’ble Vice-Chancellor Prof. (Dr.) Indra Mani
In India, pulses
are the backbone of diet, nutrition, and the agricultural system. Rich in
proteins, dietary fiber, and micronutrients, pulses improve soil fertility and
help reduce environmental stress. However, despite being the world’s largest
producer, consumer, and importer of pulses, the Indian pulses sector faces
several challenges such as low productivity, a fragmented value chain, limited
processing industries, and increasing dependence on imports.
Although Maharashtra is a leading state in pulse production,
farmers’ average yields remain below the national average, and there is also a
lack of modern processing facilities. In this context, with the objective of
enhancing the capacities of farmers and other stakeholders for the production,
processing, value addition, and market development of pulses, a Memorandum of
Understanding (MoU) was signed on 24 December 2025.
This agreement
has been entered into between the leading Vasantrao Naik Marathwada
Agricultural University, which has received an ‘A-Grade’ excellent
accreditation with a high score of 3.21 from the Indian Council of Agricultural
Research (ICAR), and the Indo Pulses Development Association (IPDA), Dharashiv,
which is functioning under the State Government’s “Honourable Balasaheb
Thackeray Agribusiness and Rural Transformation (SMART) Project” with financial
support from the World Bank, for the development of the pulses sector in
Marathwada.
The agreement was signed under the chairmanship of Honourable
Vice-Chancellor Prof. (Dr.) Indra Mani. On this occasion, Director of Research
Dr. Khizar Baig, Associate Dean and In-charge Officer of the Agricultural
Research Centre, Badnapur Dr. Deepak Patil, Head of Department Dr. Hirakant
Kalpande, Research Editor Dr. Madan Pendke, Scientist Dr. Prashant Sonatakke, Secretary
of the Indo Pulses Development Association Mr. Vinayak Patil, Member Dr.
Shubhra Mishra Deshpande, and Ms. Anjali were present.
While guiding on
this occasion, Hon’ble Vice Chancellor Prof. (Dr.) Indra Mani stated that this
Memorandum of Understanding would enhance the productivity of pulse-growing
farmers in Marathwada as well as across Maharashtra, reduce the cost of
production, and significantly increase the net income of farmers. The
dissemination of improved varieties, adoption of modern processing
technologies, and establishment of direct linkages with markets would give a
major boost to the pulse processing industry.
As a result, the entire pulse value chain — from production to
marketing — would become more robust, efficient, and integrated. Farmers would
receive better prices for their produce, employment opportunities in rural
areas would increase, and the local economy would be strengthened. In this
context, the university-developed pigeon pea variety ‘Godavari’ would play an
important role.
He further expressed confidence that this agreement aligns with
the objectives of the Atmanirbhar Bharat initiative, sustainable agricultural
development, and the national vision of a developed India by 2047, and that it
represents a significant step towards modernising the agricultural sector.
Under this
agreement, joint capacity-building initiatives will be implemented for various
stakeholders across the country involved in the pulses value chain. These will
include themes such as pulse production, processing technologies, dissemination
of improved varieties, sustainable farming practices, climate change
adaptation, pest and disease management, quality control, seed availability,
market linkages, and digital information systems. On these subjects, training
programmes, workshops, seminars, exposure visits, and research activities will
be organised.
These initiatives will involve Farmer Producer Organisations
(FPOs), farmer groups, agricultural extension officers, processing industries,
traders, exporters, input suppliers, and research institutions. The University
will provide technical and scientific guidance, while Indo Pulses Development
will be responsible for field-level implementation.
The intellectual property generated through this collaboration will
be jointly owned by both institutions. Publication of research findings, patent
registration, and commercial utilisation will be carried out in accordance with
the guidelines of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
.jpeg){kind=link}