विकसित कृषि संकल्प अभियानातून पुढे आलेल्या शेतकरी समस्यांवर आधारित संशोधनाला दिशा
विकसित कृषि संकल्प अभियान–२०२५ अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या
समस्या व संशोधनयोग्य मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्यासाठी ठोस, शेतकरीकेंद्रित
आणि कृतीशील कृषि संशोधन व विकास कृती आराखडा–२०४७ तयार करण्यात आला आहे. हा
आराखडा वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणीचे
माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी दिनांक २ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासनाचे
कृषि सचिव माननीय श्री. परिमल सिंह यांना सादर केला. यावेळी विभागप्रमुख तथा नोडल
अधिकारी डॉ. हरिहर कौसडीकर तसेच महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरीचे माजी संशोधन संचालक डॉ. सुनील गोरंटीवार उपस्थित होते.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नवी दिल्ली, महाराष्ट्र कृषि परिषद, पुणे तसेच राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या संयुक्त विद्यमाने
जानेवारी २०२६ मध्ये नागपूर येथील राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयोग नियोजन
ब्युरो (NBSS&LUP) येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले
होते. या कार्यशाळेत विकसित कृषि संकल्प अभियान–२०२५ मधून पुढे आलेल्या शेतकरी
समस्यांवर आणि संशोधनयोग्य मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या
आधारे महाराष्ट्र राज्यासाठी संशोधन व विकासाचा कृती आराखडा तयार करून त्याचा
अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
देशभरात दिनांक २९ मे ते १२ जून २०२५ या कालावधीत विकसित कृषि संकल्प
अभियान–२०२५ राबविण्यात आले होते. या अभियानाचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना विविध
पिकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देणे, शासनाच्या कृषि योजना व धोरणांचा
प्रसार करणे, मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या आधारे पीक व खत
व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करणे तसेच शेतकऱ्यांकडून थेट अभिप्राय संकलित करून
भविष्यातील संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण दस्तऐवज तयार करणे हा होता.
या अभियानात राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषि विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञ, आयसीएआर संस्थांचे
तज्ज्ञ, अटारी, कृषि विज्ञान केंद्रे,
आत्मा, स्वयंसेवी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अभियानादरम्यान
शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शेतीसमोरील विविध अडचणी,
हवामान बदलाचे परिणाम, वाढता उत्पादन खर्च,
मृदा व पाणी व्यवस्थापन, कीड व रोगांच्या
समस्या तसेच बाजारपेठेतील अडथळ्यांबाबत सखोल माहिती संकलित केली.
या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यशाळेत विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA–2025) मधून
समोर आलेल्या संशोधनयोग्य मुद्द्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करून त्यांचे प्रत्यक्ष
संशोधन व विकास कृती आराखड्यात रूपांतर करण्यात आले आहे.
या कार्यशाळेस भारतीय कृषि संशोधन परिषदेचे महासंचालक तथा कृषि संशोधन व
शिक्षण विभागाचे (DARE) सचिव माननीय डॉ. मांगी लाल जाट हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
कार्यशाळेचे स्वागताध्यक्ष म्हणून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे माननीय
कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि उपस्थित होते, तर महाराष्ट्र
शासनाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) माननीय श्री. विकासचंद्र रस्तोगी
(भा.प्र.से.) यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले.
यावेळी व्यासपीठावर पोकरा प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक माननीय श्री.
परिमल सिंह (भा.प्र.से.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली येथील पीक
विज्ञान विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. डी. के. यादव तसेच राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व
भूमी उपयोग नियोजन ब्युरोचे संचालक डॉ. एन. जी. पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मार्गदर्शन करताना डॉ. मांगी लाल जाट यांनी विकसित कृषि संकल्प अभियान–२०२५
मधून प्राप्त झालेल्या शेतकरी अभिप्रायाच्या आधारे संशोधनाच्या प्रभावी
अंमलबजावणीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
अभियानादरम्यान शेतकऱ्यांकडून थेट प्राप्त झालेल्या अनुभवांच्या आधारे संशोधनाचे
प्राधान्यक्रम निश्चित करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानुसार कृषि
विद्यापीठे आणि शासनासाठी हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्यासाठी एकत्रित व कृतीशील संशोधन आराखडा तयार करण्यासाठी
अकरा महत्त्वपूर्ण विषयांवर शास्त्रीय माहिती व संशोधन प्राधान्यक्रम निश्चित
करण्यात आले आहेत. यामध्ये पीक सुधारणा, हवामान-संवेदनशील शेती, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषि यांत्रिकीकरण, कीड व रोग व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, फलोत्पादन, मूल्यवर्धन व बाजारपेठेशी संलग्नता,
अचूक शेती, कृषि विस्तार संशोधन, पशुसंवर्धन तसेच पाणी व्यवस्थापन या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचा समावेश
करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतीसमोरील प्रमुख आव्हाने म्हणजे कोरडवाहू शेतीचे प्राबल्य, हवामानातील
अनिश्चितता, वारंवार पडणारे दुष्काळ, जमिनीच्या
आरोग्यात होणारा ऱ्हास, पाणीटंचाई, वाढता
उत्पादन खर्च, तुकड्यात विभागलेली जमीनधारणा तसेच
बाजारपेठेतील चढ-उतार यांचा या कृती आराखड्यात सखोल विचार करण्यात आला आहे.
संशोधनातून प्राप्त होणारे निष्कर्ष व आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत
अधिक वेगाने पोहोचविण्यावरही या आराखड्यात विशेष भर देण्यात आला आहे. आजच्या
शेतकऱ्यांना प्रदेशनिहाय, हवामान-सहिष्णु, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि
तंत्रज्ञानाधारित उपायांची नितांत गरज आहे. त्यासाठी संशोधन, कृषि विस्तार आणि धोरणनिर्मिती यांच्यात प्रभावी समन्वय साधण्याची दिशा या
आराखड्यात निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यातील कृषि संशोधन, विस्तार कार्य आणि धोरणनिर्मिती यामध्ये प्रभावी समन्वय
साधून शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार भविष्यातील संशोधनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी हा
कृती आराखडा अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे मत कृषि सचिव माननीय श्री. परिमल सिंह
यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रासाठी एकसंध, शेतकरीकेंद्रित आणि परिणामकारक कृषि संशोधन व विकास कृती
आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, विकसित
महाराष्ट्र आणि विकसित कृषि क्षेत्राच्या उभारणीसाठी हा आराखडा महत्त्वपूर्ण
मार्गदर्शक ठरणार आहे.
