माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या नेतृत्वाखाली ९६ विद्यार्थिनींच्या क्षमतेचे सुसज्ज वसतिगृह उभारण्यात येणार
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणीअंतर्गत
कृषि महाविद्यालय, लातूर येथे पदव्युत्तर विद्यार्थिनींसाठी
नवीन वसतिगृह इमारत बांधण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाने रु. १४ कोटी ७४ लाख
७१ हजार ६५० इतक्या अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याबाबतचा
शासन निर्णय दि. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिव श्रीमती प्रतिभा
पाटील यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या नेतृत्वात व
मार्गदर्शनाखाली शिक्षण संचालक डॉ. बाबासाहेब ठोंबरे, विद्यापीठ अभियंता श्री. दीपक कशाळकर आणि अधिष्ठाता डॉ. दिगंबर
पेरके यांनी नवीन वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून त्यासाठी
सातत्याने पाठपुरावा केला. या प्रशासकीय मान्यतेबद्दल विद्यापीठ प्रशासनाच्या
वतीने महाराष्ट्र शासन तसेच महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत.
कृषि महाविद्यालय, लातूर येथे पदव्युत्तर
विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उपलब्ध नसून, विद्यमान
वसतिगृहाची क्षमताही अपुरी आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र
वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाने शासनाकडे
सादर केला होता. प्रस्तावित वसतिगृहाची ९६ विद्यार्थिनींची निवास क्षमता असून,
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या तांत्रिक समितीने या
प्रकल्पाची किंमत रु. १४७४.७१ लाख निश्चित केली होती.
प्रस्तावित वसतिगृहाचे एकूण बांधकाम क्षेत्र २७०९.४० चौ.मी. असून, तळमजला आणि पहिला मजला प्रत्येकी १३५४.७० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा
प्रस्तावित आहे. अंदाजपत्रकात इमारत बांधकामासोबतच पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्था,
अंतर्गत व बाह्य विद्युत व्यवस्था, पथदिवे,
अग्निशमन व्यवस्था, संरक्षक भिंत व प्रवेशद्वार
तसेच चेनलिंक कुंपण आदी सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार या कामाची अंमलबजावणी यंत्रणा वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि
विद्यापीठ, परभणी राहणार आहे. या नवीन
वसतिगृहामुळे कृषि महाविद्यालय, लातूर येथील पदव्युत्तर
विद्यार्थिनींच्या निवासाची सुविधा वाढणार असून, त्यांना
सुरक्षित, सुसज्ज आणि शैक्षणिक वातावरणास पोषक निवासव्यवस्था
उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
पदव्युत्तर विद्यार्थिनींसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून
देण्याच्या दृष्टीने ही प्रशासकीय मान्यता महत्त्वपूर्ण असून, कृषि शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला यामुळे चालना
मिळणार आहे.
.jpeg)

