रब्बी २०२६ चे पीक नियोजन पाण्याच्या उपलब्धतेवर, जमिनीतील ओलावा व हवामान जोखमीवर आधारित असावे : माननीय केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री ना. श्री शिवराजसिंह चौहानजी

मराठवाड्यात रब्बी पीक नियोजनासाठी पाणी, ओलावा व हवामानाचा शास्त्रीय विचार आवश्यक : माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि

माननीय केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री ना. श्री शिवराजसिंह चौहान यांनी रब्बी २०२६ हंगामासाठी पीक नियोजन करताना पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा आणि स्थानिक हवामान परिस्थितीचा शास्त्रीय पद्धतीने विचार करण्याचे आवाहन राज्यांना केले. बदलते हवामान, अनियमित पर्जन्यमान आणि पाण्याची कमतरता लक्षात घेता पारंपरिक पीक नियोजनाऐवजी आकडेवारीवर आधारित, हवामानास प्रतिसाद देणारे आणि शास्त्रीय नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी परिषद – रब्बी अभियान २०२६ मध्ये मार्गदर्शन करताना माननीय केंद्रीय मंत्री ना. श्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ही भूमिका मांडली. यावेळी कृषी सचिव अतिश चंद्र तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (ICAR) महासंचालक व कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. मांगीलाल जाट यांनीही रब्बी हंगामासाठी विविध महत्त्वाच्या उपाययोजनांवर भर दिला.

पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक नियोजन

रब्बी हंगामाच्या नियोजनामध्ये पाणी अंदाजपत्रक (Water Budgeting) हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. पीक आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी प्रत्येक राज्य व जिल्ह्याने उपलब्ध सिंचन पाण्याचे मूल्यांकन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पाण्याची मर्यादित उपलब्धता असलेल्या भागांमध्ये डाळी व तेलबियांसारख्या तुलनेने कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य द्यावे, तर खात्रीशीर सिंचन सुविधा असलेल्या भागांमध्ये उपलब्ध पाण्यानुसार इतर पिकांचे नियोजन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जिरायती आणि सिंचित क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र पीक नियोजन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना माननीय केंद्रीय मंत्री ना. श्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पथके पाठविण्यात येणार आहेत. कर्नाटकात ३ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय पथक पाहणी करणार असून महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र पथक पाठविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता व जमिनीतील ओलाव्यानुसार पीक नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डाळी व तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन

भात लागवडीनंतर पडीक राहणाऱ्या क्षेत्रात डाळी व तेलबियांची लागवड वाढविण्याचे आवाहन चौहान यांनी राज्यांना केले. रब्बी पीक आराखड्यामध्ये डाळीखालील क्षेत्र आणि प्रोत्साहन देण्यात येणाऱ्या पिकांचा समावेश करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामध्ये हरभरा, मसूर आणि मोहरी यांसारख्या पिकांवर विशेष भर देण्यात आला.

उत्पादन वाढीच्या नियोजनासोबतच शेतकऱ्यांना हमीभाव, खरेदी आणि बाजारपेठेची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यांकडून वेळेत खरेदी न झाल्यास केंद्राच्या NAFED आणि NCCF या संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. डाळी व तेलबियांच्या खरेदीसाठी किंमत समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी प्रस्तावांना केंद्राने मंजुरी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दर्जेदार बियाणे व खतांचा संतुलित वापर

रब्बी हंगामाच्या तयारीमध्ये दर्जेदार बियाणे हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे माननीय केंद्रीय मंत्री ना. श्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नमूद केले. प्रत्येक भौगोलिक व हवामान विभागासाठी योग्य वाणांची निवड करून बियाण्यांची मागणी, खरेदी, उचल आणि वितरणाचे आगाऊ नियोजन करावे, जेणेकरून पेरणीच्या कालावधीपूर्वी सुधारित वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

खतांचा संतुलित वापर करण्याचे आवाहन करताना त्यांनी ‘खेत बचाओ अभियान’ रब्बी हंगामातही राबविण्याची सूचना केली. खतांचा अतिरेक केल्याने उत्पादन खर्च वाढण्यासोबतच जमिनीच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार खत अनुदानासाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च करत असून, शेतकऱ्यांना युरिया २६६ रुपये प्रति गोणी आणि डीएपी १,३५० रुपये प्रति गोणी दराने उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हवामान जोखमींचा विचार करून कृषी धोरण आवश्यक

कृषी सचिव अतिश चंद्र यांनी बदलते हवामान, अनियमित पाऊस आणि जिरायती क्षेत्रातील जमिनीतील ओलाव्याशी संबंधित आव्हाने लक्षात घेऊन पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती आणि संशोधनाधारित कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा, सक्षम बाजारव्यवस्था, डिजिटल कृषी उपाययोजना आणि ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ (Per Drop More Crop) या उपक्रमाची व्यापक अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी भर दिला.

ICAR चे महासंचालक तथा कृषी संशोधन व शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. मांगीलाल जाट यांनी आत्मनिर्भरता, पीक विविधीकरण, हवामान अनुकूल व शाश्वत शेती, डिजिटल कृषी आणि जोखीम व्यवस्थापन ही रब्बी अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले.

भात काढणीनंतर पडीक राहणाऱ्या क्षेत्रात डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी लक्ष्यित पीक विविधीकरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी योग्य पीक व वाणांची निवड, दर्जेदार बियाणे, यांत्रिकीकरण, जैविक उपाययोजना आणि बियाणे प्रक्रिया यांचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक तंत्रज्ञान पॅकेज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

येत्या हंगामात सहा राज्यांमधील ३७ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १० हजार एकर क्षेत्रावर हरित अमोनियाच्या मोठ्या प्रमाणातील प्रात्यक्षिकांची योजना असल्याचेही डॉ. जाट यांनी सांगितले.

साप्ताहिक पिक निरीक्षण व डिजिटल शेतकरी नोंदणीवर भर

रब्बी हंगामातील पेरणीची प्रगती, उगवण, पिकांची स्थिती, किडी-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभाव यांचे साप्ताहिक निरीक्षण करण्याच्या सूचना माननीय केंद्रीय मंत्री ना. श्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिल्या. प्रत्यक्ष वेळेतील माहितीच्या आधारे संभाव्य अडचणींची तातडीने ओळख करून त्यावर वेळीच उपाययोजना करता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसह अधिकाधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या कक्षेत आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच Farmer ID आणि AgriStack संबंधित कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरी तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी जमीन कसणारे शेतकरी Farmer ID च्या प्रक्रियेतून वंचित राहू नयेत, याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी सांगितले.

(भाषांतर - संदर्भ : Rural Voice – Digital news platform - Rabi 2026 Planning Must Be Based on Water Availability, Climate Risks: Shivraj Chouhan - https://eng.ruralvoice.in/national/rabi-2026-planning-must-be-based-on-water-availability-climate-risks-shivraj-chouhan.html )

मराठवाड्यात रब्बी पीक नियोजनासाठी पाणी, ओलावा व हवामानाचा शास्त्रीय विचार आवश्यक : माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि

माननीय केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री ना. श्री शिवराज सिंह चौहानजी यांनी रब्बी २०२६ हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा आणि हवामान जोखीम लक्षात घेऊन पीक नियोजन करण्याचे केलेले आवाहन हे मराठवाड्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी व्यक्त केले.

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जिरायती क्षेत्र असून पावसाचे अनियमित वितरण आणि बदलते हवामान यामुळे रब्बी हंगामाचे नियोजन उपलब्ध जलस्रोत व जमिनीतील ओलाव्याच्या शास्त्रीय मूल्यांकनावर आधारित असणे आवश्यक आहे. तालुका व गावनिहाय पाणी उपलब्धता, जमिनीचा प्रकार, पावसाचे प्रमाण आणि अवशिष्ट ओलावा यांचा विचार करून योग्य पीक व वाणांची निवड करावी, असे त्यांनी सांगितले.

मर्यादित पाण्याच्या क्षेत्रात हरभरा, करडई, रब्बी ज्वारी, सूर्यफूल तसेच इतर डाळी व तेलबियांसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देणे उपयुक्त ठरेल. तसेच जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, आच्छादन, योग्य पेरणीची वेळ आणि उपलब्ध ओलाव्याचा कार्यक्षम वापर यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

उपलब्ध पाणी, उपलब्ध ओलावा, योग्य पीक आणि योग्य तंत्रज्ञान या सूत्रानुसार रब्बी हंगामाचे नियोजन केल्यास मराठवाड्यातील हवामान जोखीम कमी करून शाश्वत उत्पादन घेण्यास मदत होईल, असे माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी नमूद केले.

मराठवाड्यात हवामान-स्मार्ट आणि जलसक्षम शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, संशोधन संस्था आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय वाढविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.