राज्य शासनाकडून वनामकृविसह चारही कृषि विद्यापीठांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता

 पदरचना पुनर्रचनेमुळे विद्यापीठाच्या विकासाला नवी दिशा – माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि व पदुम विभागाने राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांमधील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता प्रदान केली आहे. यामध्ये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणीच्या आस्थापनेवरील पूर्वीच्या ७३५ नियमित पदांमध्ये वाढ करून ८९० नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या ४५ पदांसह एकूण ९३५ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय १० जून २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्याचे माननीय कृषिमंत्री तथा विद्यापीठाचे माननीय प्रतिकुलपती ना. श्री. दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी आकृतिबंधासंदर्भातील आवश्यक माहिती वेळोवेळी शासनास सादर केली.

माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने २० मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ आणि दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ यांच्या सुधारित आकृतिबंधास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार शासनाने गट-अ व गट-ब संवर्गातील नियमित ३६११ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाची ११२ पदे अशा एकूण ३,७२३ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता दिली आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे आभार मानले. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे विद्यापीठातील अध्यापन, संशोधन, विस्तार शिक्षण व प्रशासकीय कार्य अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार असून मनुष्यबळ नियोजनाला बळकटी मिळणार आहे. तसेच विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये आवश्यकतेनुसार पदरचना सुसंगत करण्यात येणार असल्याने शैक्षणिक व संशोधनात्मक उपक्रमांना गती मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, गट-क व गट-ड संवर्गातील नियमित व बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे सुरू असून त्यासंदर्भातील आदेश नंतर निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.