वनामकृवित कार्बन क्रेडिट व कार्बन शेती कार्यशाळा; मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवे संधीचे दालन

 कार्यशाळेत माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि आणि माननीय आमदार डॉ. राहुल पाटील यांचे मार्गदर्शन

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ (VNMKV) येथे कार्बन क्रेडिट, कार्बन शेती व कार्बन ट्रेडिंग या विषयावर दिनांक २६ मार्च २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेचे अध्यक्षस्थान माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी भूषविले, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून परभणी विधानसभा सदस्य तथा विद्यापीठ कार्यकारी  परिषद सदस्य माननीय आमदार डॉ. राहुल पाटील, ग्रो इंडिया कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. उषा बारवाले झेहर आणि संचालक श्री अविनाश सोनी हे होते. यावेळी संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, कार्बन क्रेडिटचे नोडल अधिकारी तथा संशोधन उपसंचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते तर ऑनलाईन माध्यमातून भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेतील मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. विनय सहगल, डॉ. आरती भाटिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेतील एकात्मिक शेती पद्धती विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रमोद झा, आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती

कार्यशाळेत बोलताना माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांनी विद्यापीठाचा शतकीय वारसा अधोरेखित करत १९१८ पासून संशोधन केंद्र म्हणून सुरू झालेल्या संस्थेने १९७२ मध्ये विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त करून महाराष्ट्रातील विविध हवामान परिस्थितींना अनुरूप संशोधन कार्य केले असल्याचे सांगितले. सध्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदे (ICAR) कडून ‘A’ दर्जा प्राप्त करत राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठ अग्रस्थानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या साडेतीन वर्षांत हवामान बदल, मृदा आरोग्य व प्रिसिजन शेती या क्षेत्रात सुमारे १५० कोटी रुपयांचे संशोधन प्रकल्प विद्यापीठाने प्राप्त केले आहेत. महाराष्ट्र हे हवामान बदलाच्या दृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकाचे संवेदनशील राज्य असून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडिट ही जोखीम व्यवस्थापनाची प्रभावी संधी ठरू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः २०२४ मधील अतिवृष्टीमुळे गोदावरी तूरसारख्या व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, याचा संदर्भ देत त्यांनी शाश्वत शेती पद्धतींचे महत्त्व अधोरेखित केले. चांगले परिणाम मिळवण्यासाठी ‘गुड केमिस्ट्री’ (सहकार्य व समन्वय) आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

विधानसभा सदस्य तथा विद्यापीठ कार्यकारी परिषद सदस्य माननीय आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी कार्बन क्रेडिट व कार्बन शेती या भविष्याभिमुख विषयांवर सखोल मार्गदर्शन केले. त्यांनी सद्यस्थितीचा आढावा घेत संबंधित उपक्रमांच्या प्रगतीची माहिती जाणून घेत शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी आवश्यक त्या प्रभावी सूचना दिल्या. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच पर्यावरण संरक्षण साध्य करण्यासाठी कार्बन शेतीचा व्यापक प्रसार करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. मराठवाड्यात कार्बन क्रेडिट चळवळ अधिक व्यापक करण्यासाठी सर्व संस्था व शास्त्रज्ञांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि विद्यापीठातील विविध विभागांतील तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे त्यांनी सुचविले.

डॉ. विनय सहगल यांनी मराठवाडा विभागात काम केल्याचा अनुभव सांगत, येथील कार्बन क्रेडिटसाठी पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. डॉ. आरती भाटिया यांनी कार्बन क्रेडिट संदर्भातील विविध मॉडेलची माहिती देताना, विशेषतः काटेकोर व शाश्वत शेती पद्धतींबाबत सविस्तर उहापोह केला तर डॉ. प्रमोद झा यांनी कार्बन शेतीतील आव्हानांवर प्रकाश टाकताना, भारतात कार्बन क्रेडिट नोंदणीसाठी सक्षम संस्था कार्यरत नसल्याचे नमूद केले. तसेच परदेशी संस्थांकडून नोंदणी करताना मोठ्या प्रमाणात शुल्क भरावे लागते, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रो इंडिया कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. उषा बारवाले झेहर तसेच ग्रो इंडिगोच्या तज्ज्ञांनी ग्रो इंडिया संस्थेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या माध्यमातून पंजाब राज्यात कार्बन क्रेडिट मिळविण्यात यश आले असून अशाच प्रकारचे प्रकल्प देशातील पाच राज्यांत सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मराठवाड्यातही या पद्धतीचे प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले. शेती पद्धतींमध्ये आवश्यक बदल करून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी केल्यास त्या घटेचे रूपांतर कार्बन क्रेडिटमध्ये केले जाते. एक टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन घट म्हणजे एक कार्बन क्रेडिट मानले जाते. ही क्रेडिट्स आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्थांकडे नोंदवून मोठ्या कंपन्यांना विक्रीसाठी उपलब्ध केली जातात. सध्या ग्रो इंडिगोने सुमारे १० लाख एकर क्षेत्र आणि २ लाख शेतकऱ्यांचा या उपक्रमात समावेश केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेत विद्यापीठ व ग्रो इंडिगो यांच्यात सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. विद्यार्थ्यांसाठी कार्बन शेती विषयक संशोधन प्रकल्प सुरू करणे, सामंजस्य करार (MoU) करणे, तसेच अभ्यास मंडळ व सल्लागार समित्यांमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश करणे यावर चर्चा झाली. कृषि अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. सचिन मोरे यांच्याकडे डेटा संकलन व विश्लेषणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

तसेच ‘बायोमिक्स’ सारख्या जैविक इनपुट्सचा वापर वाढवून शाश्वत शेतीला चालना देण्याचेही आवाहन करण्यात आले.

कार्यशाळेचा समारोप करताना मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये कार्बन शेतीचा मोठ्या प्रमाणावर पायलट प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक बळ मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

कार्यशाळेत सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. राजेश क्षीरसागर, डॉ. राहुल रामटेके, डॉ. प्रविण वैद्य, विभाग प्रमुख डॉ. हिराकांत काळपांडे, डॉ. सचिन मोरे आदी मान्यवरांसह विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन डॉ. हरिहर कौसडीकर यांनी केले.